• अर्थ सरोकार सम्बाददाता 

काठमाडौं । सरकारले रोक लगाएको ३ वर्षपछि खेतीयोग्य जग्गाको कित्ताकाट खुल्ला गरेको छन । खेतीयोग्य जमिनलाई खण्डीकरण गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको यसअघिको निर्णयलाई बदर गर्दै खुल्ला गर्ने निर्णय गरिएको हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मन्त्रिस्तरको निर्णयबाट भू-उपयोग ऐन २०७६ र प्रचलित कानून अनुसार गर्ने गराउने भन्दै विगतमा जारी भएका सबै निर्णय खारेज गरिएको हो । तत्कालीन भूमि व्यवस्था मन्त्री गोपाल दहितले २६ साउन ०७४ मा कृषियोग्य भूमिको खण्डीकरण गर्नबाट रोक्न कित्ताकाटमा प्रतिबन्ध लगाएका थिए । अहिले तीन वर्षपछि आएर भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्या अर्यालले उक्त प्रतिबन्ध फुकुवा गरेकी हुन् ।

खेतीयोग्य जग्गा कुनै प्रकारले प्लटिङ गरी घरेडीका रूपमा कित्ताकाट गरी बिक्रीवितरण गर्न वा हक हस्तान्तरण गर्ने गरी लिखत पास नगरिने साे नियम लगायतका सबै निर्देशिकाहरू अहिले बदर भएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सरकारले गरेको कित्ताकाट रोक्काको निर्णय प्रभावकारी नभएको भन्दै सच्याउन सुझाव दिएको थियो । 

कित्ताकाट रोक्काको निर्णयले जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण नभएको निष्कर्ष निकाल्दै अख्तियारले यस सम्बन्धी भएका निर्णयहरूमा आवश्यक पुनरावलोकन गरी कित्ताकाट खुला गर्नेतर्फ आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको थियो । कित्ताकाटको निर्णयले भ्रष्टाचार मौलाएको भन्दै थुप्रै उजुरीहरु आइरहेको अख्तियारले जनाएको थियो । आयोगले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई दश बुँदे निर्देशन दिँदै आयोगले एक कित्ता जग्गा वर्षमा एकपटक मात्र कित्ताकाट गर्न पाउने निर्णय खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो ।