काठमाडौं । सरकारले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको समग्र अवस्थाको अध्ययन गरी नीतिगतरुपमा आवश्यक तयारी गर्न गठन गरेको उच्चस्तरीय कार्यदलले काम शुरु गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा आज कार्यदलको पहिलो बैठक बसेको हो । मन्त्रिपरिषद्को गत भदौ १९ को बैठकले ऊर्जा क्षेत्रको विस्तृत अध्ययन गरी नीतिगत सुझाव पेश गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ऊर्जा, जलस्रोेत तथा सिञ्चाइमन्त्री वर्षमान पुन, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, अर्थमन्त्री र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा पुष्पराज कँडेल सदस्य रहने गरी चार सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।
कार्यदललाई जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण, प्रसारण लाइन, आन्तरिक र बाह्य बजारको अवस्था, उपभोग तथा खपतको प्रवृत्ति, औद्योगिक विकास र आर्थिक क्रियाकलापको विस्तारले माग गर्ने विद्युत्को परिणाम, हाल उपलब्ध विद्युत् र निर्माणाधीन विद्युत् आयोजनाको समेत समग्र अध्ययन गरी नीतिगत सुझाव पेश गर्ने जिम्मेवारी छ । उक्त कार्यदलले दिने सुझावका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक नीति तय गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ ।
हाल अर्थ मन्त्रालय मन्त्रीविहीन रहेका कारण बाँकी तीन सदस्यको बैठक बसेको हो । कार्यदल बैठकमा अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुङ्गाना, वाणिज्य सचिव वैकुण्ठ अर्याल, ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव प्रवीण अर्याल आमन्त्रित सदस्यका रुपमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । बैठकले ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेलाई कार्यदलको सदस्यसचिव तोकेको छ । यस्तै ऊर्जा क्षेत्र हेर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, अर्थ, उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति र वन तथा वातारण मन्त्रालयका सचिवलाई कार्यदलको स्थायी आमन्त्रित सदस्यको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रको सुझावको मस्यौदा तयार पार्ने जिम्मेवारीसहित बैठकले प्राविधिक समिति गठन गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव प्रवीण अर्यालको संयोजकत्वमा गठित प्राविधिक समितिमा अर्थ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयका सहसचिव, विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रतिनिधि सदस्य छन् । समितिलाई स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक तथा निजी क्षेत्रको समेत सुझाव समेटेर आगामी कात्तिक मसान्तभित्र नीतिको प्रस्तावित मस्यौदा मूल समितिमा पेश गर्ने कार्यादेश दिइएको छ ।
बैठकमा ऊर्जामन्त्री पुनले आगामी वर्ष पनि विद्युत् शुल्क घटाइने जानकारी दिनुभयो । तिहासमै पहिलोपटक चालु आवमा विद्युत् प्राधिकरणका घरेलु र औद्योगिक ग्राहकको शुल्क घटाइएको स्मरण गर्दै मन्त्री पुनले आगामी वर्ष थप सस्तोमा विद्युत् उपलब्ध गराइने उल्लेख गर्नुभयो । खिम्ती जलविद्युत् आयोजनाको ५० प्रतिशत शेयर स्वामित्व सरकारमा आएको र आगामी हिउँदभित्रै ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन शुरु हुने भएकाले सस्तोमा बिजुली दिन सकिने उहाँको भनाइ थियो ।
“खिम्तीको ५० प्रतिशत स्वामित्व सरकारको नाममा आएको छ, माथिल्लो तामाकोशीको उत्पादन आगामी हिउँदमै हुने भएकाले आगामी वर्ष फेरि विद्युत् महशुल घटाइन्छ”, बैठकमा मन्त्री पुनले भन्नुभयो । उहाँले वर्तमान सरकार गठन भएपछि ऊर्जा दशक कार्यक्रमअन्तर्गत घोषणा गरिएको १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य हासिल गर्ने गरी काम भइरहेको बताउनुभयो ।
सरकारी र निजी क्षेत्रको लगानीमा १५ हजार मेगावाट विद्युत्को उत्पादन सजिलै हुनै भन्दै उहाँले बजारको पनि समस्या नरहेको स्पष्ट गर्नुभयो । कूल १० हजार मेगावाट विद्युत् आन्तरिक र पाँच हजार मेगावाट बाह्य बजारमा पठाउने गरी नीतिगत र प्रक्रियागत तयारीका काम अघि बढेको समेत उहाँको भनाइ छ । इन्डक्सन चुलो, एसी र विद्युतीय सवारीको प्रयोगले विद्युत् खपत बढेको तथा औद्योगिक क्षेत्र र कृषि मिटरका लागि ठूलो परिमाणमा विद्युत्को माग आएको र १० प्रतिशत जनसङ्ख्यामा अझै विद्युतीकरण गर्न बाँकी रहेको भन्दै मन्त्री पुनले बजारको समस्या नरहेको बताउनुभयो ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले सरकारले औद्योगीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको र झापाको दमक, मकवानपुरको मयुरधाप, काभ्रेको पनौती, गोर्खाको च्याङ्ली, तनहुँको चिन्तुटार, चितवनको शक्तिखोर, बाँकेको नौ बस्ता, डुडेझारी र कञ्चनपुरको दैदीलगायत स्थानमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माण हुन लागेकाले विद्युत् माग बढ्ने उल्लेख गर्नुभयो । मन्त्री भट्टले उद्योग व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि धेरै विद्युत् खपत गर्ने औद्योगिक क्षेत्रमा न्यूनतम मूल्यमा विद्युत् उपलब्ध गराउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले विद्युत् उत्पादन र खपत बढाउने र पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापन गर्दै जाने नीतिअनुसार दुई मन्त्रालयबीच समन्वयात्मक रुपमा काम गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले विद्युत् उत्पादनसँगै खपत बढाउन प्रसारण लाइनलगायत पूर्वाधार निर्माणमा विशेष ध्यान केन्द्रित गरेर काम भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो । भारतमा नेपालको जलविद्युत्को बजारका लागि राम्रो सम्भावना रहेको भन्दै उहाँले त्यसबाट नेपालले फाइदा लिन सक्नुपर्ने बताउनुभयो । डिजेल प्लान्टका कारण वातावरण प्रदूषण बढेकाले भारत बङ्गलादेशले नेपालबाट स्वच्छ ऊर्जा आयात गर्न चाहेको उहाँको भनाइ थियो ।-रासस
