प्रदेशसभाबाट गत असोज २० गते राप्ती उपत्यका (देउखुरी) लाई स्थायी राजधानी बनाउने प्रस्ताव पारित भएको थियो । गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीले लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी घोषणा भएका क्षेत्रमा राप्ती गाउँपालिकाको क्षेत्रसमेत पर्ने भएकाले सो क्षेत्रभित्र जग्गाको किनबेच हाल रोक्का गरिएको जानकारी दिनुभयो । कुनै पनि व्यक्तिलाई जग्गा गैरकानूनी किनबेच नगर्न तथा नगराउन अनुरोध गर्नुभएको छ । 

दाङ गाउँपालिकाले आफ्नो भूउपयोग नीति तयार गरेकाले सबै क्षेत्रमा घर घडेरीका रुपमा जग्गा विकास गर्न नमिल्ने पनि जानकारी गराएको छ । प्रदेश सरकारबाट राजधानीको पूर्वाधार तयार पार्ने सम्बन्धमा जग्गाको लगत सङ्कलन गर्ने कार्य भइरहेको छ । लगतका आधारमा गुरुयोजना तयार गरिसकेपछि मात्र जग्गा किनबेच तथा अन्य कार्य हुने सम्भावना भएकाले हाल जग्गाको कुनै पनि कारोवार गर्न निषेध गरिएको छ ।  प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले जग्गा रोक्का राखेका अवस्थामा गैरकानूनी कागजात/तमसुक गरी गरिएका खरीदबिक्री मान्य नहुने र कागजात पनि जफत हुने अध्यक्ष सुवेदीले बताउनुभयो । 

मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ३६ मा रु ५० हजारभन्दा बढी रकमको घरसारमा तयार भएको लिखत सम्बन्धित पक्षका उपस्थितिमा वडा समितिको कार्यालयबाट प्रमाणित गराउनुपर्ने प्रावधानसमेत रहेकाले प्रमाणित नगराइएका उक्त काजगात आधिकारिक नहुने जनाइएको छ । -रासस