• अर्थ सरोकार सम्बाददाता 

बुटवल । ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सञ्चालकमा नियुक्त दुईजना सञ्चालकलाई अदालतले कामकाज गर्न रोक लगाएको छ । सञ्चालक समितिको म्याद गत असारमा सकिएपछि संस्थाको सञ्चालक समिति वैठकले संस्थापक शेयरधनीका तर्फबाट भन्दै पासाङ दोर्जे शेर्पा र विनयरमण पौडेललाई सञ्चालकमा नियुक्त गरेको थियो ।

तर संस्थाको निर्णय अवैधानिक भएको भन्दै शेयरधनी एवं पूर्वसञ्चालक समिति सदस्य जमुना ढकालले निर्णय बदर गरिपाउँ भनी उच्च अदालत तुल्सीपुर इजलासमा रिट निवेदन दिएकी थिइन् । उक्त रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै अदालतले संस्थाको प्रवन्ध पत्र तथा नियमावली २०७१ मा सञ्चालक नियुक्त गर्ने सम्बन्धमा भएको व्यव्स्था तथा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ८७ (१) अनुसार नभएको भन्दै शेर्पा र पौडेललाई सञ्चालकको हैसियतमा सहभागी नहुन र कामकाज नगराउन आदेश जारी गरेको हो ।

ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट एकजना, अर्थ मन्त्रालयबाट एकजना, संस्थापक शेयर धनीका तर्फबाट २ जना, सर्वसाधारण शेयर धनीबाट २ जना र एक जना स्वतन्त्र गरी सात जना रहने व्यबस्था छ । संस्थाको गत असारमा सञ्चालक समितिको म्याद समाप्त भएपछि राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले समयमै प्रतिनिधि खटाएपनि कोरोना महामारीका कारण साधारण सभा तथा अधिवेशन हुन सकेको छैन ।