- अर्थ सरोकार सम्बाददाता
काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको एक प्रतिनिधिमण्डलले भौतिक पूर्वाधर तथा यातायात मन्त्रालय तथा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवलाई छुट्टाछुट्टै भेटी निर्माण व्यवसाय क्षेत्रमा कोभिड–१९ ले पारेको प्रभाव र समाधानका उपायका बारेमा जानकारी गराएको छ । महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले सोमबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठ र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमलाई भेटेको हो । महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले सचिवद्वयसमक्ष धरौटी रकम, कोभिड–१९ को मापदण्ड, निर्माण कार्यको म्याद थप, बैंक ग्यारेन्टी तथा बीमा, क्रेडिट लाइन कमिसनलगायतका विषयमा जानकारी गराएको महासंघले जनाएको छ ।
लामो समयसम्मको लकडाउनका कारण निर्माण कार्यहरु प्रायः बन्द रहेको र आउने चाडपर्वपश्चात् समेत निर्माण कार्य शुरु हुने निश्चित नभएको हुँदा त्यस अवधिसम्मको घर भाडा, बैंक किस्ताब्याज, कर्मचारी तलब आदि ओभरहेडका खर्चहरुले गर्दा निर्माण क्षेत्रमा नगद प्रवाह कम रहेको जानकारी महासंघले गराएको छ ।
बन्दप्रायः रहेको निर्माण कार्यलाई पुनः सञ्चालन गरी आर्थिक कारोबारलाई चलायमान बनाउन निर्माण व्यवसायीहरुको आफ्नो बिलबाट कट्टीभई राज्यको ढुकुटीमा निस्क्रिय अवस्थामा रहेको पाँच प्रतिशत (रिटेन्सन मनी) धरौटी बापतको रकम निर्माण व्यवसायीलाई बैंक ग्यारेन्टीका आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिनु अति आवश्यक भएको महासंघको धारणा छ ।
धरौटी वापतको रकम बजारमा आएको खण्डमा निर्माण व्यवसायले जीवन्तता प्राप्त गर्न सक्ने, हाल निर्माण व्यवसायीहरुलाई ६५ अर्ब नपुग भई बन्दप्रायः रहेको सम्पूर्ण विकास निर्माणका कार्यहरु द्रूत गतिमा अगाडि बढी समयमा नै सम्पन्न हुने, निर्माण व्यवसायको उत्थान हुने र बजारमा नगद प्रवाह बढ्न गई देशको अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुने भएकाले उक्त धरौटी वापतको रकम निर्माण व्यवसायीले बैंक ग्यारेन्टीका आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने महासंघको माग गरेको छ ।