">
- अर्थ सरोकार मल्टिमिडिया ब्युरो
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान कार्यान्वयनका लागि सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भएको छ । बुधबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको नयाँ भवन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभएको हो । संसद विघटनलाई असंवैधानिक कदम भएको र संविधानले संसद विघटनको कल्पनै नगरेको भनी संविधानविद्हरुले चर्को आलोचना गरिरहेको बेला प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान कार्यान्वयनका लागि सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभएको हो ।
उहाँले भन्नुभयो ‘संविधानले तय गरेका निर्माण गरेका नयाँ संरचनाहरु, तिनको सञ्चालन आदिका सम्बन्धमा पनि संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाहरु नयाँ रहेका छन । संविधान कार्यान्वयनका सम्बन्धमा हामीले थुप्रै नयाँ कानूनहरु निर्माण गरेका छौं । कतिपय कानूनहरु संविधानको व्यवस्था अनुकुल बनाउनका लागि संशोधन र परिमार्जन गरेका छौं ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले आरोपितलाई यथोचित फैसला वा दोषीलाई दण्ड जस्ता कुराहरुमा ज्यादै महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने कार्यहरु नेपालको संविधान र कानूनहरुको कार्यान्वयन र तिनको कार्यान्वयन प्रभावकारिता सन्दर्भमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले फौजदारी न्याय प्रणालीको प्रभावकारिता र विश्वसनियताको लागि त्यसमा आवद्ध संस्थाहरु वा निकायहरुको सक्षमता, निस्पक्षता व्यवसायीकता र जवाफदेहिता अपरिहार्य हुने बताउनुभयो । सरकारी वकीलहरुको सक्षमता, व्यवसायीकता, कृृयाशिलताबाट नै समग्र फौजदारी न्याय प्रणाली गतिशिल र प्रभावकारी बन्न सक्ने बताउनुभयो । त्यसका लागि क्षमता अभिवृद्धिमा ध्यान दिनुपर्ने पनि प्रधानन्यायाधीश जवराले बताउनुभयो । यस्तै आम नगारिकको आस्था र विश्वासबाट नै न्यायपालिका र न्याय पद्धति जीवन्त रहने पनि उहाँले बताउनुभयो । नेपालको संविधानले प्रत्याभुत गरेको स्वतन्त्र, निस्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका तथा विधिको साशनको सुनिश्चितताको लागि न्यायपालिका सदैव प्रतिवद्ध भएको पनि बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा नयाँ भवन उद्घाटनसँगै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको ७० औं स्थापना दिवसको अवसरमा ‘नेपालका सरकारी वकीलहरुको तेश्रो राष्ट्रिय सम्मेलन, २०७७’ समेत समुद्घाटन भएको छ । कार्यक्रममा महान्यायधीवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले तीन द्धिवसीय यो सम्मेलन मुलुकी अपराधसंहिता समेतका कानूनहरुले गरेका नयाँ व्यवस्था समेतका सन्दर्भमा सरकारी वकीलहरुबीच हुने छलफलबाट साझा दृष्टिकोण विकास गरी कार्यसम्पादन एकरुपता कायम गर्ने सरकारी वकीलहरुको व्यवसायिकता अभिवृद्धि गर्न एवं सरकारी वकील कार्यालयको संस्थागत क्षमता विकास गर्नका लागि सम्मेलन प्रभावकारी हुने बताउनुभयो । हेर्नुहोस् भिडियो :
