काठमाडौँ । कोरोना कहरमा समेत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र मातहतका निकायले सञ्चालन गरिरहेका आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक रहेको पाइएको छ । मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा विभिन्न विभाग तथा कम्पनीले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनले विकास आयोजनाका काममा सन्तोषजनक प्रगति देखिएको हो ।

मन्त्रालयमा आयोजित बैठकमा ऊर्जा मन्त्रालयतर्फका नौ, जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फका चार निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिले योजनाको प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो । जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय, विद्युत विकास विभाग, विद्युत् विकास दशक कार्ययोजना, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी, विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड, राष्ट्रि«य प्रसारण ग्रिड कम्पनी, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र, भूमिगत जलस्रोत विकास समिति र जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले प्रगति विवरण पेश गरेका थिए ।

ऊर्जा मन्त्रालयले पछिल्लो चार महिनामा ७८ प्रतिशत वित्तीय र ७७/८८ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेको छ । यस्तै सिँचाइतर्फको वित्तीय प्रगति ४२.६६ र भौतिक प्रगति ७३.६४ छ । मन्त्रालयको समष्टिगत वित्तीय प्रगति ६८/७३ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ७६/७४ प्रतिशत छ । मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि कूल बजेट रु ९९ अर्ब २९ करोड ४८ लाखमध्ये पहिलो चौमासिकका लागि रु २० अर्ब ४२ करोड २६ लाख विनियोजन गरिएको थियो । जसमा रु १४ अर्ब तीन करोड ७४ लाख खर्च भएको छ । यो कूल चौमासिक बजेटको ६८.७३ प्रतिशत हो ।

ऊर्जातर्फका ४० मध्ये ११ आयोजनाको प्रगति ८० देखि शतप्रतिशतसम्म देखिएको छ । यस्तै १२ आयोजनाको प्रगति ५० देखि ८० प्रतशितसम्म छ । यस्तै ५० प्रतिशत वा सोभन्दा कम प्रगति भएका आयोजनाको सङ्ख्या १७ छ । यस्तै कूल ३३ आयोजना रहेका सिँचाइतर्फका १९ आयोजनाको प्रगति ८० देखि १०० प्रतशित छ । पचासदेखि ८० प्रतिशतसम्म प्रगति भएका आयोजनाको सङ्ख्या सात छ । यस्तै सात वटा आयोजनाको प्रगति भने ५० प्रतिशतभन्दा कम छ ।

बैठकको अध्यक्षता गर्नुभएका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले कोभिड–९ महामारीको समयमा समेत मन्त्रालयको प्रगति सन्तोषजनक देखिएको भन्दै खुशी व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले प्रथम चौमासिकमा देखिएको कमजोरी आगामी चौमासिकमा नदोहोरिने गरी काम गर्न मातहतका सबैलाई निर्देशन दिनुभयो ।

“कोरोना महामारीको संवेदनशील अवस्थामा समेत ७८ प्रतिशत वित्तीय र झण्डै ७८ प्रतिशत नै भौतिक प्रगति हुनु खुशीको कुरा हो”, मन्त्री पुनले भन्नुभयो, “आगामी दिनहरुमा मन्त्री, सचिव, विभागीय प्रमुख सबै मिलेर योभन्दा राम्रो प्रगति देखिने गरी काम गरौँ ।” मन्त्री पुनले विकास निर्माणका काम गर्दा भरसक स्थानीय र प्रभावितलाई लाभ हुने मिल्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिनुभयो । मुआब्जा वितरण अगावै ठेक्काको सूचना निकाल्ने, शिलान्यास गरिहाल्ने र कोठाभित्रै बसेर आयोजना बनाउने काम अब बन्द हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

“विगतमा ईआईए नगरी, जमिनको मुआब्जा टुङ्गो नलगाइ ठेक्का दिने, शिलान्यास गरिहाल्ने र कोठामा बसेर योजना बनाउने गर्दा धेरै आयोजना अघि बढ्न सकेनन्”, मन्त्री पुनले भन्नुभयो, “तपाईं कर्मचारीको जागिर छ, बाबुबाजेको खेतबारी गए पनि मतलब हुँदैन, तर, २/४ गरा खेत भएका किसानको भएको जमिन सबै विकास आयोजनाले खाँदा ऊ भोकै पर्ने अवस्था हुन्छ, अनि ढुङ्गा हान्न आउँछ, त्यसैले जमिन गए पनि विकास आयोजनाको लाभ किसानले पाउने अवस्थामा कसैको अवरोध हुँदैन ।”

मन्त्री पुनले विकास आयोजनाको काममा स्थानीय जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल र प्रभावित जनताका कुरा अधिकमत सुन्ने र समस्या सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले विकासका काममा अवरोध भए समयमै आफूलाई खबर गर्न आग्रह गर्दै समाधान निकाल्न लागिपर्ने बताउनुभयो । “कसैले विकासका काममा अवरोध सिर्जना गरेको अवस्थामा मलाई भन्नुृस्”, मन्त्री पुनले भन्नुभयो, “कोसँग कुरा गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने हो म आफैँ गएर समाधान गर्छु ।”

वर्तमान सरकार विगतको जस्तो सङ्क्रमणकालीन नभएकाले विकासका काममा कुनै अप्ठेरो महसुस गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको उहाँको भनाइ थियो । “यो विगतको जस्तो सङ्क्रमणकालीन सरकार होइन, तीन वर्षदेखि प्रधानमन्त्री, अधिकांश मन्त्री र सचिवहरु हामी एउटै छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “विगतका समस्या तेस्र्याएर भाग्ने कोसिस गर्ने छुट कसैलाई छैन ।” कार्यक्रममा राष्ट्रि«य योजना आयोगका ऊर्जा र वन मन्त्रालय हेर्ने सदस्य डा कृष्णप्रसाद ओलीले कोभिड–१९ महामारीमा समेत मन्त्रालयले काममा राम्रो प्रगति गरेकामा प्रशंसा गर्नुभयो । ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरे, जलस्रोेत सचिव मधुसुदन अधिकारी र जल तथा ऊर्जा आयोजका सचिव सागरकुमार राईले विकास आयोजनामा विगतमा देखिने गरेका समस्या नदोहोरिने गरी काम गर्न मातहतलाई निर्देशन दिनुभयो । -रासस