तनहुँ । तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका–५ बेलचौतारामा निर्माणाधीन कृषि उपज सङ्कलन केन्द्रमा नगरवासीलाई शेयर प्रदान गरिने भएको छ । साझा सहकारीको जग्गामा निर्माण हुँदै गरेका केन्द्रमा नगरपालिकाका सबै घरधुरीलाई शेयर प्रदान गर्न लागिएको हो । 

यसका लागि नगरपालिकाको आठौँ नगरसभाले कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका र सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन पारित गरेको छ । सोमबार सम्पन्न नगरसभाले सबै घरधुरीलाई शेयर सदस्यको स्वामित्व प्रदान गर्ने गरी निर्देशिका बनाएको नगरप्रमुख किसान गुरुङले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार केन्द्रमा नगरपालिकाको ५१ प्रतिशत र नगरवासीको ४९ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहने गरी निर्देशिका बनाइएको छ । रु पाँच करोड १८ लाखको लगानीमा कृषि उपज सङ्कलन केन्द्रको भवन निर्माण भइरहेको छ ।

नगरसभाले चालु आर्थिक वर्षमा बजेटमा समावेश नीति तथा कार्यक्रमको रकमान्तरसँगै योजना संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । नगरपालिकामा फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि पनि विभिन्न पालिकाले गरेको अभ्यासअनुसार अगाडि बढ्ने निर्णय भएको प्रवक्ता खिमबहादुर कुमालले जानकारी दिनुभयो । यसका लागि बोलपत्र परे पनि अख्तियारमा उजुरी परेपछि कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । 

नगरपालिकाले सरकारले गठन गरेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका आयोगको लागि बजेट रकमान्तर गरेको छ । लक्षित वर्गअन्तर्गत विनियोजित आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम र महिला लक्षित कार्यक्रम सञ्चालनका लागि छुट्याइएको रकमबाट रु २० लाख आयोगका लागि रकमान्तर गरिएको प्रवक्ता कुमालले जानकारी दिनुभयो । 

जिल्लाको आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि संशोधित कार्यक्रम तथा बजेट पारित गरेको छ । सोमबार सम्पन्न आठौँ गाउँसभाले चालु आवका लागि रु ५८ करोड पाँच लाख बराबरको संशोधित बजेट पारित गरेको हो ।

चालु आवमा सञ्चालन हुन नसकेका योजनाको बजेट कटौती गरिएको छ । गाउँसभाले दृश्यावलोकन स्तम्भका लागि विनियोजित रु १० लाख, राहतका लागि रोजगार कार्यक्रमका लागि विनियोजित रु २० लाख बजेट खर्चबाट कटौती गरी आम्दानीमा समावेश गरेको छ । त्यस्तै ढुङ्गा गिट्टीबाट रु एक करोड आम्दानी हुने अनुमान गरिएकामा उक्त आम्दानी रु एक करोड ५५ लाख हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । गाउँसभाले जिल्ला कारागार कार्यालयमा कैदीबन्दीका लागि खाट व्यवस्थापनका लागि रु एक लाख सहयोग गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । 

गाउँपालिकाका अध्यक्ष गिरबहादुर थापाले जनप्रतिनिधिको कार्यकाल अन्तिम चरणमा आइसक्दा पनि आवधिक योजना निर्माण हुन नसकेकाले आवधिक योजना निर्माण गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले गाउँपालिकामा बेरुजु समस्या देखिएकाले आफूहरूको कार्यकालमा बेरुजु शून्य बनाउने लक्ष्य राखिएको सो अवसरमा बताउनुभयो । 

गाउँसभाबाट ५० प्रतिशत अनुदानमा सञ्चालन हुने पशु सेवा कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७७ र पशुपक्षी पकेट क्षेत्र प्रवद्र्धन सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०७७ छलफलसहित पारित गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । साथै आवधिक योजना निर्माण गर्ने, एक वडा ः एक पोखरी र एक चौतारी निर्माण गरी पर्यावरण प्रवद्र्धन गर्ने, बजार क्षेत्रमा हरित बेल्ट निर्माण गर्ने, क्रमागत योजनाका रूपमा सञ्चालन हुने गरी बहुउद्देश्यीय भवन निर्माण प्रारम्भ गर्ने, प्राप्त स्रोतका आधारमा प्राथमिकता प्राप्त योजना छनोट गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गाउँसभाले गरेको छ । 

गाउँपालिकाभित्र निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका केही ठेक्काको म्याद थप गर्ने निर्णय गाउँसभाले गरेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पोखरेलका अनुसार त्यस्ता ठेक्कामा तीन महिना म्याद थप गर्ने निर्णय भएको छ । -रासस