• सुदर्शन श्रेष्ठ/अर्थ सरोकार सुदूरपश्चिम ब्युरो

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकाले आगामी वर्षको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेप्रश्चात जनस्तरमा प्रभावकारीता र कार्यान्वयनको सन्दर्भमा बहस सुरु भएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि गत वर्षको भन्दा झण्डै ३ अर्व कमको बजेट ल्याएपछि त्यसको कार्यान्वयनमा सुदूरपश्चिमका सांसदले नै शंका व्यक्त गर्न थालेका छन् । यसैबीच बुधबार धनगढीमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको सम्बन्धमा छलफल कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ । छलफलमा उठाईएका विषय यसप्रकार छन्ः

चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक बजेट ३३ अर्व २८ करोड ४८ लाख रहेकोमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को बजेट गतवर्षको भन्दा घटेर ३० अर्व ३३ करोड ९४ लाख ५५ हजार आएको छ । गत वर्षको भन्दा आगामी वर्षको वार्षिक बजेट केही घटेर आएको भएतापनि यसपाली पुर्णतया योजनारुपी बजेट आएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रशास शाहले बताए । उनले भने, ‘आगामी वर्षको बजेट चालु खर्चमा नियन्त्रण गरी पुँजिगत खर्चमा बढोत्तरी गर्दै धरासायी बनेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्नेगरी तयार गरिएको छ ।’

संघिय सरकारको बजेटले निजामती कर्मचारीलाई सम्बोधन गरेको भएतापनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आफ्नो दायित्व बहन गर्दै सो योजनालाई निरन्तरता दिएको अर्थमन्त्री शाहले बताए । उनले थपे, ‘प्रदेश मातहत रहेर काम गर्ने राष्ट्रसेवकको प्रोत्साहनका लागि प्रदेशको सञ्चय कोषबाट व्यहभार हुनेगरी योजना ल्याइएको हो ।’

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका लागि विनियोजित रकम घट्यो भन्ने प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री शाहले शान्ती सुरक्षाको हकमा सम्पुर्ण अधिकार संघ सरकारसँग भएको र प्रदेश सरकार मातहत नभएका कारण उल्लेख्य रुपमा बजेट बढाउन नसकिएको बताए । उनले भने, ‘यी जिम्मेवारी प्रदेश मातहतमा आउने बित्तिकै बजेटको आकारमा पनि उल्लेख्य वृद्धी हुन्छ ।’ त्यस्तै आर्थिक मन्त्री शाहले संचारकर्मीहरुको स्वास्थ्य उपचारका लागि पनि ४० लाखसँगै अतिरिक्त रकम विनियोजन गरेको बताएका छन् । उनले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रममा नभएपनि उत्कृष्ट पत्रकारका लागि जय पृथ्वी सञ्चार तथा मानव अधिकार पुरस्कारको व्यवस्था गरेको छौँ ।’

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको विषयमा बोल्दै मन्त्री शाहले यसवर्ष सरकार खह्रो उत्रिने बताए । विगतका कमजोरीबाट पाठ सिकेकै कारण यसपाली बजेट कार्यान्वयका लागि प्रदेश सरकार दुढतापुर्वक अगाडी बढ्ने बताएका छन् । ‘मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा प्रदेशको समस्या समाधान समिति र अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा बजेट कार्यान्वयन समिती हुन्छ’, उनले भने, ‘हामी सबै मिलेर बजेट कार्यान्वयनमा दृढता देखाउछौँ ।’

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वितरणमुखी नभएर उत्पादनमुखी भएको आर्थिक मन्त्री शाहले बताएका छन् । भौतिक मन्त्रालयको बजेटमा गत वर्षको भन्दा झण्डै ६ प्रतिशत बढेको तथ्यलाई देखाउँदै मन्त्री शाहले यसवर्ष पुँजिगत बजेटमा बढोत्तरी गरेको र उत्पादनमा केन्द्रित भएको शाहले दावी गरे । उनले भने, ‘बचत गर्ने कमजोर सरकारले हो, बलियो सरकारले खर्च गर्छ र हामी उत्पादनमा केन्द्रित छौँ ।’