- सुदर्शन श्रेष्ठ/अर्थ सरोकार सुदूरपश्चिम ब्युरो
धनगढी । विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाले कैलाली जिल्ला समितिको १३ औँ पूर्ण बैठकको निर्णयहरु सार्वजनिक गरेको छ । जिल्ला समितिको साउन १, २ र ३ गते सम्पन्न भएको पूर्ण बैठकका निर्णयहरु मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरिएको हो । निर्णयमा मुख्यतया नेपाल सरकार र नेकपा विप्लवबीच भएको सहमति कार्यान्वयन, वैज्ञानिक समाजवादका लागि जनमत संग्रह तथा विभिन्न निर्णयहरुलाई महत्व दिईएको छ ।
अव्यवस्थित दलिय व्यवस्थाले राज्यको विकास गर्न नसकेको भन्दै विभिन्न बुँदा तथा मागसहित विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाले आफ्ना निर्णयहरु सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिबन्ध फुकुवा प्रश्चात भएका कयौँ राजनीतिक अवस्थालाई केन्द्रित गर्दै सर्वसाधरणको माग र देशको निकासप्रति सार्वजनिक महत्वका ९ बुँदे माग तथा निर्णय सार्वजनिक गरिएको जिल्ला समिती कैलालीका सचिव दिपेन्द्र चलाउनेले जानकारी दिएका छन् ।
‘हाम्रो पार्टीले हत्या र हिंसाको नभएर क्रान्तिको बाटो रोजेको हो’, केन्द्रिय सदस्य तथा जिल्ला ईन्चार्ज ओम प्रकाश पुनले भने, ‘राज्य अहिलेपनि हाम्रो सिद्धान्त विपरित छ ।’ ‘बाध्यात्मक परिस्थितिका कारण सरकारले लगाएको प्रतिबन्धको प्रतिरोधमा हिँडेका थियौँ र अहिले राज्यकै आवश्यकता र बाध्यता र आफुहरुको सचेतता र आवश्यकताका कारण प्रतिबन्ध फुकुवा भयो तर सहमति कार्यान्वयन भएन’, उनले भने । कैलालीमा १, बैतडीमा १, बझाङमा १ र अछाममा १ गरी देशभरका विभिन्न कारागारमा रहेका आफ्ना साथिहरुको रिहाईको माग राख्दै पुनले सहमती कार्यान्वयन नभए संघर्षको बाटोमा जाने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
त्यस्तै पुनले दलिय व्यवस्थाले राज्यको निकास दिन नसकेको बताउँदै छिट्टै जनमत संग्रहमा जाने संकेत दिएका छन् । आफुहरुले तय गरेको तात्कालिन कार्यनीति अन्तर्गत चुनावमा जाने, शान्तिपुर्ण प्रतिष्पर्धामा जाने, शान्तिपुर्ण रुपमा आफ्ना कुराहरुपनि राख्ने तर संसदिय व्यवस्था स्विकार नगर्ने उनले बताए । आफुहरुको कदम र तय गरेको निर्णयले जनतालाई राज्यव्यवस्था आफै चुन्ने अधिकार दिने पुनको भनाई रहेको छ ।
विगतका दिनमा राज्य व्यवस्थाको सम्पुर्ण अधिकार दरबारमा रहेको र अहिले असफल व्यवस्था र अव्यवस्थित राजनीतिक व्यवस्थाको परिणाम स्वरुप अदालतले राज्यका महत्वपुर्ण फैसला गर्न लागेका कारण त्यसको प्रतिरोध र सहमती कार्यान्वयनका लागि विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाले संघर्षमा जाने संकेत स्वरुप विभिन्न निर्णय सार्वजनिक गरेको छ ।
