• सुदर्शन श्रेष्ठ/अर्थ सरोकार सुदूरपश्चिम ब्युरो

कैलाली । संविधानमा उल्लेख गरिएको हक अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने गबन्धनलाई आउँदो निर्वाचनमा भोट नदिने भन्दै कैलालीका थारुजातीहरु एकजुट भएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश लोकसेवा आयोगले गत फागुन ३० गते निजामती सेवा अन्तर्गत तह विहिन वनरक्षक पदका लागी आह्वान गरेको सुचनामा थारु आरक्षण कोटा हटाएको भन्दै उनिहरुले विरोध जनाएका हुन् ।

संविधानमा उल्लेख गरिएको थारु आरक्षणको स्पष्ट नीतिलाई गठबन्धनको सरकारले बर्जित गरेको धनगढी ८ का बुद्धिराम रानाले आरोप लगाए । ‘एकाधिकारका नाममा यो सरकारले हाम्रो अधिकारलाई कुण्ठित गर्यो’, उनले भने, ‘हेपेर पाखा लगाउने गठबनधनलाई थारु जनताले भोट दिदैनन् ।’ पहिलेको संघिय ऐनमा यस्तो व्यवस्था नभएको भएपनि नेपालको संविधान २०७२ ले थारु जातीको उक्त कलस्टरलाई मान्यता दिएको रानाले बताए । उनले थपे, सरकारको यो विभेदकारी हर्कतको जवाफ थारु जनताले यसपालीको निर्वाचनमा दिनेछन् ।

त्यस्तै प्रदेश लोकसेवा आयोगले पनि विज्ञापन निकाल्ने हतारोमा संविधानको मर्म बिर्सेको शेखर चौधरीले बताएका छन् । ‘थारु जातीको आरक्षण नै काटेर विज्ञापन निकाल्दा थारु समुदायलाई मर्का परेको छ’, चौधरीले भने, ‘सरकारको यो कदमप्रति नेपालको कुल जनसंख्याको ७ प्रतिशत थारु जाती रुष्ठ छन् ।’ आयोगले अरू जातजाति, वर्ग, समुदायको कोटा निर्धारण गरेको भएपनि समानुपातिक समावेशी सहभागिताको सिद्धान्तलाई लत्याउँदै थारु कोटा हटाएको चौधरीले आरोप लगाएका छन् ।

प्रदेश लोक सेवा आयोगले २०७८ फागुन ३० गते प्रदेश निजामती सेवाअन्तर्गत नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, तहविहीन, वन रक्षक पदका लागि खुला तथा समावेशी गरी १६७ पदमा विज्ञापन खुलाएको थियो ।