काठमाडौं । सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले कोपोमिसमा विवरण प्रविष्ट नगर्ने सहकारीलाई जरिवाना गर्ने चेतावनी दिएका छन् । नेपाल सहकारी पत्रकार समाज र सहकारी विभागको संयुक्त आयोजनामा शुक्रबार भएको कोपोमिसमाा समष्टिगत विवरण प्रविष्टिमा संघ-संस्थाहरुको भूमिका’ विषयमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै कोपोमिस राज्यको अभियान अंग भएको बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘सहकारीले म विवरण भर्दिनँ यसबाट बाहिर जान्छु भन्ने हो भने हामी कानुनी उपचारको बाटोमा जान्छौं । जरिवाना गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने सहकारी महासंघ, केन्द्रीय संघहरु, प्रदेश संघहरु र जिल्ला संघहरुले हामीलाई पक्कैपनि यसो नगर भन्ने छैन भन्ने विश्वास लिएको छु ।’ रजिष्ट्रार पण्डितले स्थानीय तहको नियमनमा रहेका सहकारीमा कोपोमिस कार्यान्वयन गर्न सरकारले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत असार १६ गते सबै पालिकालाई अनुरोध गरेको बताए । मन्त्रालयले सबै पालिकालाई नयाँ सहकारी संस्था दर्ता गर्दा कोपोमिसमा विवरण प्रविष्ट गरेर मात्र प्रमाणपत्र प्रदान गर्न अनुरोध गरेको जानकारी गराए ।

यसैगरी स्थानीय तहलाई ब्यवसाय कर चुक्ता प्रमाणपत्र जारी गर्दा, सहकारीसँग साझेदारीमा काम गर्दा र सहकारीलाई अनुदान दिँदा पनि कोपोमिसमा अनिवार्य आवद्ध गर्न आग्रह गरेको बताए । सहकारी विभागको आग्रहमा आन्तरिक राजश्व कार्यालयले मातहतका सबै कार्यालयलाई कोपोमिसबाट जारी भएको सब्मिसन नम्बर पेश गर्ने सहकारीलाई मात्र करचुक्ता प्रमाणपत्र जारी गर्न परिपत्र गरेको रजिष्ट्रार पण्डितले बताए । यसैगरी कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष के।बी। उप्रेतीले सहकारीको तथ्याङ्क अनुमानको भरमा भन्नुपर्ने अवस्था विद्यमान रहनु लाजमर्दो विषय भएको बताए ।

सरकारले लागू गरेको कोपोमिसलाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गरेर सहकारीको बास्तविक तथ्याङ्क प्राप्त गर्नसकिने विश्वास व्यक्त गरे । सहकारी बैंकले सहकारी विभागसँग सहकार्य गर्नुका साथै आफैंले बजेट छुट्टयाएर समेत कोपोमिस कार्यान्वयन सम्बन्धी गतिविधि गरिरहेको बताए । सहकारी अभियान र विभागले छलफल गरेर कोपोमिसमा देखिएका प्राविधिक समस्या समाधान गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै उनले भने ‘कोपोमिस कार्यान्वयन गर्न सबैले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । हामीले सहकारी बैंकमार्फत संचालन गर्ने सबै तालिम कार्यक्रममा कोपोमिसको विषय समेट्ने गरेका छौं ।’