काठमाडौं । लघुवित्त संस्थाहरु विरुद्धको संघर्ष समितिलाई कार्वाही गर्न गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । गृह मन्त्रालयले लघुवित्तविरुद्धको संघर्ष समितिलाई कारबाहीको लागि निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले एक आदेश पत्र जारी गर्दै संघर्ष समिति नाममा अवैधानिक समुहले नियोजित ढंगबाट लघुवित्त कार्यक्रमलाई धरायासी बनाउने कोसिस गरेको ठहर गर्दै कार्वाही गर्न निर्देशन दिएको हो ।
२०७९ साउन ३० गते नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले ‘लघुवित्त विरुद्ध संघर्ष समिति’ नामको अवैधनिक समुहको नियोजित आन्दोलनका कारण लघुवित्त कार्यक्रमलाई धरासायी बनाउन खोजिएको भन्दै कार्वाहीका लागि गृह मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको थियो । सो पत्रको जवाफ दिँदै गृह मन्त्रालयले सो समुह विरुद्ध तत्काल ‘एक्सन’ लिनका लागि निर्देशन दिएको छ ।
‘लघुवित्त विरुद्ध संघर्ष समिति नामको अवैधनिक समुहले सुनियोजित तवरले आन्दोलन गरी कार्यक्रममा अवरोध सिर्जना गर्ने, कपोकल्पीत आक्षेप लगाई अनर्गल प्रचार गर्ने, यस क्षेत्रमा काम गर्ने लघुवित्तकर्मीलाई कार्यक्रम बन्द गर्न धम्की दिई मनोबल कमजोर गराउने, सोझा सदस्यहरुलाई वित्तीय सेवा उपभोग गर्न बाधा पु¥याई लघुवित्त कार्यक्रमलाई नै धरासायी बनाउने कोसिस भईरहेको व्यहोरा माननीय मन्त्रीज्युलाई सम्बोधन गरी लेखिएको पत्र मार्फत जानकारी प्राप्त हुन आएको हुँदा उक्त पत्र र संलग्न कागजातहरको छाँयाप्रति पना ६ यसैसाथ राखी आवश्यक कार्वाहीको लागि पठाइएको व्यहोरा आदेशअनुसार अनुरोध छ ।’ –गृह मन्त्रालयद्धारा जारी गरिएको आदेश पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर नतिर्नेहरु नै यस्ता आन्दोलनमा संलग्न रहेको नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघको ठहर छ । संघका अनुसार सो संघर्ष समितिले लघुवित्तकर्मीहरुको नियमित काममा दखल दिँदै धम्क्याउने समेत गर्दै आएका छन् । सो संघर्ष समितिले लघुवित्त संस्थाहरुद्धारा लगानी गरिएको सामुहिक कर्जा मिनाह गर्नुपर्ने, आम गरिबी किसानहरुलाई निःशुल्क कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै आएका छन् ।
तर, सो मागहरु पुरा हुन नसकिने नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले गृहमन्त्रालयमा पठाएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । सोही अनुसार गृहमन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल काठमाडौं र जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायत सम्बन्धित सबैमा कार्वाहीका लागि निर्देशन जारी गरेको छ ।
