काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ६ महिनाभन्दा कम समयावधिको संस्थागत मुद्धती निक्षेप स्वीकार गर्न नपाउने भएका छन् ।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०७८ को संशोधन अनुसार ईजाजतप्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले तीन महिना भन्दा कम अवधिको व्यक्तिगत मुद्धती तथा ६ महिनाभन्दा कम समयावधिको संस्थागत मुद्धती निक्षेप स्वीकार गर्न नपाउने भएका हुन् ।
योसँगै मुद्धती निक्षेपको समयावधि समाप्त नहुँदै पूर्वनिर्धारित ब्याजदर कायम रहने गरी ग्राहकले चाहेको बेला जहिले पनि रकम झिक्न मिल्ने गरी मुद्धती निक्षेप स्वीकार गर्न मिल्ने छैन ।
त्यस्तै, एकीकृत निर्देशनमार्फत संस्थागत मुद्धती निक्षेपको हकमा ६ महिना व्यतित हुनु अघि कुनै पनि रकम भुक्तानी वा फिर्ता गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
