काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकमलाई बिना धितो दिईएको विभिन्न बैंकको ऋण डुब्ने निश्चितप्राय भएको छ । सरकारलाई तिर्नुपर्ने ३० अर्बभन्दा बढी रकम नतिर्दा खारेजीको संघारमा पुगेको मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकमलाई दिईएको ऋण खतरामा परेको हो ।
स्मार्ट कम्पनीमा प्राइम कमर्सियल बैंकको ७३ करोड ३९ लाख ५३ हजार, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको १ अर्ब ३१ करोड ७१ लाख र लक्ष्मी बैंकको ८ करोड रुपैयाँ लगानी रहेको छ । सरकारलाई तिर्नुपर्ने ठूलो बक्यौता रकम नतिरेपछि खारेजीको संघारमा कम्पनी पुग्दा बैंकहरुको करोडौँ ऋण डुब्ने निश्चितप्राय देखिएको छ ।
कम्पनीले लाइसेन्स नविकरण, फ्रिक्वेन्सी दस्तूर, रोयल्टी र जविराना गरी कुल ३० अर्बभन्दा बढी रकम सरकारलाई तिर्नुपर्ने देखिन्छ । कम्पनीले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रकम, जरिवाना तथा २० अर्ब नविकरण शुल्क तिरेको छैन ।
यसो त कम्पनीले सरकारलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम नतिर्दा कम्पनी २ पटक खारेजीको प्रक्रियामा गईसकेको थियो । यद्यपी त्यसबेला कम्पनीले लाइसेन्स खारेजी प्रक्रिया रोक्न ठूलै कसरत गरेको थियो । दुईपटकसम्म खारेज हुनबाट जोखिएको स्मार्ट टेलिकम यसपटक भने खारेजीको अन्तिम संघारमा पुगेको हो । स्रोतका अनुसार हाल पनि कम्पनीले खारेजी प्रक्रिया रोक्नका लागि लबिङ सुरु गरिसकेको छ ।
