काठमाडौं । १२ बैशाख २०७२ को भूकम्पमा ध्वस्त १ लाख निजी आवास अझै पुनर्निमाण हुन सकेका छैनन् । झण्डैं ४ सय विद्यालय र साँढे ३ सय अस्पताल निर्माण अधुरै छन् ।
९ पुस २०७८ मा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण विघटनपछि निजी आवास, अस्पताल र सरकारी भवन निर्माण सहरी विकास तथा भवन विभागअन्तर्गतको केन्द्रीय योजना कार्यन्वयन इकाईले गर्दै आएको छ । इकाईकाअनुसार भुकम्पबाट प्रभावित ३१ जिल्लामा सबै गरी करिब १० लाख स्थानीय विस्थापित भएका थिए । जसमध्ये तत्कालिन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आठ लाख ३२ हजार पाँच सय ८५ लाभग्राहीसँग आवास निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता गरेको थियो । तर, निजी आवस बनाउने सात लाख ३३ हजार दुई सय १४ मात्रै पुगे । ९९ हजार ३ सय ७१ विस्थापितले निजी अवास बनाउनै सकेनन् ।
भवन विभागअन्तर्गत केन्द्रीय योजना कार्यान्वयन एकाइका प्रमुख कोशनाथ अधिकारीले झण्डै एक लाख विस्थापितको निजी आवास निर्माण हुन नसकेको बताए । ‘भूकम्पमा विस्थापितमध्ये आठ लाख ३२ हजार स्थानीयसँग अनुदान सम्झौता भयो । जसमध्ये सात लाख ३३ हजारले निजी आवास निर्माण गरे ।’, उनले भने, ‘तर, करिब एक लाख विस्थापितले आवास नै निर्माण गर्न सकेनन् ।’
इकाईका अनुसार निजी भवन निर्माण गर्न आठ लाख ३२ हजार चार सय ७० ले पहिलो किस्ता वातपको ५० हजार अनुदान रकम लिए । तर, तीमध्ये ६६ हजार ६ सय नौ लाभग्राहीले हालसम्म पनि दोस्रो किस्ता लिएका छैनन् । त्यस्तै, सात लाख ६५ हजार आठ सय ६१ लाभग्राहीले दोस्रो किस्ता वापतको एक लाख ५० हजार रुपैयाँ अनुदान लिए । तर, त्यसमध्ये ३२ हजार ६ सय ४७ ले तेस्रो किस्ता बापतको एक लाख रुपैयाँ अनुदान लिन सकेनन् ।
इकाईका अनुसार पहिलो किस्ता लिएको मध्ये तीन अर्ब ३३ करोड चार लाख ५० हजार रुपैयाँ र दोेस्रो किस्ता लिएको मध्ये चार अर्ब ८९ करोड ७० लाख ५० हजार रुपैयाँ गरी कुल आठ अर्ब २२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ खेर गएको छ । इकाई प्रमुख अधिकारीले पहिलो र दोस्रो किस्ता लिएर आवास नबनाउनेको हकमा रकम फिर्ता मागिने बताए । ‘अनुदान बापतको झण्डै साँढे आठ अर्व रुपैयाँ खेर गएको देखिन्छ । यो रकम पहिलो र दोस्रो किस्ता बापतको रकम हो, जसले अनुदान रकम लिए तर आवास बनाएनन् ।’, उनले भने, ‘उनीहरुबाट सबै रकम फिर्ता मागिनेछ । रकम फिर्ता नगर्नेलाई कानुन अनुसार कार्वाही गरिनेछ ।’
पुनर्निर्माणमा हालसम्म झण्डै ४ खर्व खर्च
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण राष्ट्रिय प्राधिकरण ९ पुस २०७८ मा विघटन भयो । त्यसअवधिसम्म प्राधिकरणले निजी आवास, सरकारी तथा अस्पताल निर्माणमा तीन खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । पुनर्निर्माणको काम भवन विभागअन्तर्गत केन्द्रीय योजना कार्यान्वयन एकाइमा सरेपछि १५ अर्व ५८ करोड नौ लाख १५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यसर्थ, भुकम्पपछि पुनर्निर्माणका लागि सरकारले हालसम्म तीन खर्ब ८६ अर्ब ५८ करोड नौ लाख १५ हजार खर्च गरेको छ ।
ऐतिहासिक संरचनाको पुनर्निर्माण अझै अपूरै
१२ बैशाख २०७२ को भूकम्पले धरहरा मात्रै ध्वस्त बनाएन बरु बसन्तपुर, पाटन, भक्तपुरस्थित ऐतिहासिक महत्वका पुराना दरवार पनि ध्वस्त बनायो । मुलुककै मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरवारदेखि राष्ट्रको ढुकटी मानिने नेपाल राष्ट्र बैंकको भवन पनि भुकम्पका कारण ध्वस्त भए । त्यसमध्ये बसन्तपुर, पाटन र भक्तपुरका दरवारको पुनर्निर्माण करिबकरिब पुरा भए । तर, धरहरा, सिंहदरवार, राष्ट्र बैंक भवन, बालमन्दिर, केशर महल, राष्ट्रपति भवन, बागदरवार, श्रीमहल, हरिहर भवन, नारायण महल, त्रिचन्द्र कलेज जस्ता ऐतिहास दरवार अझै निर्माण हुन सकेका छ्रैनन् । त्यसबाहेक २ सय १५ पुराना गुम्बा पनि निर्माण हुन सकेका छैनन् ।
सचेत गराए क्षाति कम गर्न सकिन्छः भूकम्प मापन केन्द्र
भूकम्प मापन केन्द्रका प्रमुख लोकविजय अधिकारीले भुकम्पको जोखिमबाट जोगिन विद्यालयस्तरको शैक्षिक ‘करिकुलम’मा नै भुकम्प सम्वन्धी शिक्षा दिन आवश्यक रहेको बताए । भुकम्पसँग सम्वन्धित शिक्षाले मानिस सचेत हुने र उनीहरुमा आत्तिने क्रम पनि घट्ने हुँदा मर्ने दर घट्ने उनको भनाई छ ।
‘१२ बैशाख २०७२ को नेपालमा गएको पहिलो भूकम्प होईन । तर, हामीलाई त्यो भुकम्प पहिलो भए झैँ लाग्छ, किनकी हामीलाई यसबारे कुनै प्रकारको शिक्षा नै दिइएको छैन् । शिक्षा दिएपनि त्यो अपूरो भयो, जसकारण भूकम्पमा परेरभन्दा पनि आत्तिएर मानिसको धेरै मृत्यु भयो । त्यो भनेको शिक्षाको कमिले भएको हो । भूकम्प सम्वन्धि शिक्षा दिने र हाम्रा संरचना बलियो बनाउने हो भने जोखिमको क्षतिलाई कम गर्न सकिन्छ ।’
८ वर्षअघि भूकम्पले भत्काएका संरचना फोटो फिचरमा हेर्नुहोस्:
