काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि वार्षिक १ करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने संस्थाले मासिक विवरण पेस गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले साना व्यवसायीको कर तिर्ने लागत घटाउन प्रत्येक महिना मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी जानकारी पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउने घोषणा गरेका हुन् ।
सरकारको यो घोषणासँगै प्रत्येक महिनाको २५ गतेसम्म मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी विवरण बुझाउने व्यवस्था अन्त्य भएको छ । यसअघि हरेक महिना कर र सोको विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो तर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले कर सहभागिता लागत र समय घटाई साना करदातालाई सुविधा दिने व्यवस्था ल्याएको छ ।
