काठमाडौं । ऋण लिएर बनाइएको पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थललाई चीनले बिआरआई (बेल्ट रोड इनिसियटिभ)को प्रोजक्ट दाबी गरेपछि अहिले विवाद चर्किएको छ । यसघिदेखि नै विमानस्थलको प्रोजेक्ट बिआरआई अन्तर्गत भएको दाबी गर्दै आएको चीनले बुधबार पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तराष्ट्रिय चार्टर्ड विमान अवतरण गर्दै पुनः विमानस्थलको प्रोजेक्ट बिआरआई अन्तर्गत रहेको दोहोर्याएको हो ।
‘विमानस्थलको डिजाइन र निर्माण चीन सरकारको सहयोगमा भएको हो । अन्ततः हामीले अन्तराष्ट्रिय उडानको सफल अवतरण गरेका छौँ ।’, चिनियाँ राजदुत छन् सोङ्ले भने, ‘यो उपलब्धि चीन र नेपालबीचको कनेक्सन र बिआरआई सहकार्यको नयाँ अध्याय हो ।’ तर, चिनियाँ राजदुतले सार्वजनिक समारोहमा गरेको उक्त दाबी झुट भएको नेपाली पक्षको तर्क छ ।
यता पूर्व परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली पनि पोखरा विमानस्थल बिआरआई अन्तर्गत नरहेको दाबी गर्छन् । बिआरआईमा हस्ताक्षर गर्नभन्दा १ वर्ष अघि नै पोखरा विमानस्थलको शिलन्यास भइसक्नुका साथै लगानी मोडालिटीसमेत टुंगिएको उनको भनाई छ । अर्थात पोखरा विमानस्थल निर्माणको शिलन्यास तत्कालीन प्रधानमन्त्री केही शर्मा ओलीले २०७३ (सन् २०१६) बैशाख १ गते गरेका थिए । तर, सन् २०१७ मा मात्रै तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) नेतृत्वको सरकारले नेपाल बिआरआईको सदस्य मुलुक हुने गरी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो ।
पोखरा विमानस्थलको निर्माणका लागि सम्झौता हुँदा बिआरआई परियोजनाले चीनमै मूर्त रुपमा नपाएको अवस्थामा चिनियाँ राजदुतले पोखरा विमानस्थलको प्रोजेक्ट बिआरआई अन्तर्गतको हो भन्दै दाबी गर्दा पनि नेपाली पक्षले भने हालसम्म त्यसको खण्डन गर्न सकेको छैन ।
पोखरा विमानस्थलको निर्माण कार्य २०७३ (सन् २०१६)साउनदेखि सुरु भएको थियो । इपिसी मोडलअन्तर्गत भ्याटसहित २४ करोड ४० लाख ४० अमेरिकी डलरमा निर्माण कम्पनीले काम सकेको हो । विमानस्थल बनाउन सरकारले चीनको एक्जिम बैंकसँग १ अर्ब ३७ करोड ८७ लाख चिनियाँ युआन ऋण लिएको छ । तर, चीनले भने हाल उक्त प्रोजेक्ट बिआरआई अन्तर्गत भएको भन्दै भ्रामक प्रचार गरिरहेको छ ।
दातृ निकायसँग ऋण लिएर निर्माण गरिएको परियोजनालाई चीनले एकपक्षीय रुपमा बिआरआई अन्तर्गत दाबी गरेपछि अन्य मुलुकबाट अन्तराष्ट्रिय उडानको हवाई रुट पाउनै मुस्किल होला कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ ।
