काठमाडौं । नेपालको दैलेखमा भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा निर्माण गरिएका ४ वटा उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाको उद्घाटन गरिएको छ । भारतीय राजदूतावासको विकास साझेदारी प्रभागका द्वितीय सचिव प्रशान्त कुमार सोना र जिल्ला समन्वय समिति दैलेखका प्रमुख नमराज शाहीले संयुक्त रुपमा नेपाल–भारत विकास सहकार्य अन्तर्गतको उक्त परियोजना उद्घाटन गरेका हुन् ।
उक्त परियोजना अन्तर्गत भारत सरकारको १० करोड ८६ लाख आर्थिक सहयोगमा दैलेखमा तीनवटा विद्यालय भवनहरु क्रमशः लालिकाँडास्थित श्री मालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, बडाभैरवस्थित श्री भैरव माध्यमिक विद्यालय, बडाखोलास्थित श्री जगदीश माध्यमिक विद्यालय र रामपुरस्थित श्री नारायण क्याम्पसको क्याम्पस भवन निर्माण गरिएको छ । निर्माण सम्पन्न भएलगत्तै उक्त भवन २०८० आषाढ १८ गते नेपाल सरकारका सम्बन्धित स्थानीय निकायलाई औपचारिक रुपमा हस्तान्तरण गरिएको छ ।
कार्यक्रममा गुराँस गाउँपालिकाका अध्यक्ष टोप बहादुर वि.सी, भगवतीमाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री गणेश बहादुर थापा, महाबु गाउँपालिकाका कार्यवाहक अध्यक्ष श्रीमती मन्जु कुमारी शर्मा (पाण्डे), नारायण नगरपालिकाका नगर प्रमुख श्री लोमन शर्मा, समाजसेवी, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, नेपाल सरकारका पदाधिकारी तथा स्थानीय लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
उक्त परियोजनाहरु भारत सरकार र नेपाल सरकारबीच भएको सम्झौता अन्तर्गत उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाको रुपमा अघि बढाइएको हो । विद्यालय र क्याम्पस निर्माण परियोजनाको कार्यान्वयन जिल्ला समन्वय समिति, दैलेखमार्फत भएको हो । यी विद्यालय र क्याम्पस भवनले त्यस क्षेत्रका विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शैक्षिक पूर्वाधार उपलब्ध गराई दैलेख जिल्लामा गुणस्तरीय शिक्षाको लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्न मद्दत गर्ने भारतीय राजदुतावासले विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
सन् २००३ यता भारतले नेपालमा ५४४ भन्दा बढी उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना अघि बढाइसकेको छ । जसमध्ये ४८० वटा परियोजना सम्पन्न भइसकेका छन् । यी परियोजनाहरुमध्ये दैलेखका ४ वटा गरी कर्णाली प्रदेशमा १४ वटा परियोजना रहेका छन् । यसका अतिरिक्त भारत सरकारले भारतको स्वतन्त्रता र गणतन्त्र दिवसको अवसरमा नेपालका विभिन्न अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी तथा शैक्षिक संस्थालाई ९४० वटा एम्बुलेन्स र १८४ वटा स्कुल बस उपहार स्वरुप प्रदान गरिसकेको छ । यी मध्ये दैलेख जिल्लालाई हालसम्म ६ वटा एम्बुलेन्स उपलब्ध गराइएको भारतीय राजदुतावासले जनाएको छ ।
यस परियोजनाले भारतको नेपालसँगको विकास साझेदारीलाई प्रतिबिम्बित गर्नुका साथै शिक्षाको क्षेत्रमा पूर्वाधार सुदृढ गर्ने नेपाल सरकारको प्रयासमा थप बल प्रदान गरेको विश्वास गरिएको छ ।
