काठमाडौं । नेपालको कानुनमा एक लाख रुपैयाँभन्दा बढीको लेनदेन नगदमा गरे अवैध ठहरिने भएको छ । प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको मिटरब्याज अपराधसम्बन्धी विधेयकमा उक्त व्यवस्था गरिएको हो ।
सभाले पारित गरेको उक्त विधेयकमा मिटरब्याजको कारोबार गर्नेलाई सात वर्षसम्म कैद र ७० हजारसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान समेत गरिएको छ । अनुचित लेनदेन गरी ऋणीलाई मनपरी ब्याज दिन बाध्य पार्ने तथा जग्गा, सम्पत्ति हडप्ने प्रवृत्तिलाई अंकुश लगाउने गरी सरकारे मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको हो । पैसा लेनदेनको ठोस आधार नहुने, पैसाको लेनदेन नभए पनि किर्ते कागज बनाउने, वास्तविकभन्दा बढी रकम लिने, लेनदेन गर्दा साँवामै ब्याज जोड्ने, साँवाभन्दा बढी ब्याज लिने कामलाई अनुचित लेनदेन मानिनेछ । ऋण तिरे पनि भरपाइ नदिने, ऋण असुल्न धम्की दिने, शोषण गर्ने, ऋणबापत सम्पत्ति लिने कामलाई पनि अपराध मानेर कारबाही हुनेछ ।
त्यस्तै, साहुले अस्वाभाविक रूपमा ठूलो रकम ऋण दिएको देखिएमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा पनि कारबाही हुनेछ । यो कानुन जारी भएपछि विगतका लेनदेनको कागजात वडा कार्यालयबाट ६ महिनाभित्र प्रमाणित गराउनु पर्नेछ । वडा कार्यालयले लेनदेनको सत्यतासमेत जाँचबुझ गर्न सक्नेछ । यदी स्थानीय तहमा दर्ता नभएको पाइए त्यस्ता लेनदेनका कागज कानुनी रूपमा अवैध मानिनेछ ।
यसरी अनुचित लेनदेन गर्नेले ऋणीबाट लिएको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्नेछ भने अनुचित लेनदेनका आधारमा साहुले सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरेको भए पनि बदर हुनेछ ।
