">
काठमाडौं । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहतको नेपाल आयल निगम लिमिटेडले आइतबार राती १२ बजेदेखि लागू हुने गरी स्वचालित प्रणाली सुरु गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएको छ ।
मन्त्रालयका सचिव एवं निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष मधुकुमार मरासिनीले आम उपभोक्ताको हितलाई ध्यान दिएर पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरिएको बताए । निगमको आइतबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सचिव मरासिनीले निगमको यो निर्णयबाट जनता र व्यवसायीलाई सहुलियत मिल्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
हवाई इन्धनको हकमा साबिक बमोजिमकै व्यवस्था रहेको छ । अब उप्रान्त इन्डियन आयल कोर्पोरेसनबाट प्रत्येक अङ्ग्रेजी महिनाको १ र १६ तारिखमा प्राप्त हुने नयाँ मूल्यसूचीका आधारमा पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मूल्य कायम हुनेछ । यो निर्णयबाट इन्डियन आयल कर्पोरेसनसँग नियमित रुपमा प्राप्त हुने नयाँ खरिद मूल्यका आधारमा सोही दिन निगमले पनि मूल्य समायोजन गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन हुनेछ ।
सचिव मरासिनीका अनुसार सरकारले खाना पकाउने एलपी ग्यासमा कुनै पनि मुनाफा नराख्ने भएको छ । एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर रु १० मुनाफा थियो । आम उपभोक्तालाई मध्यनजर गरेर हाललाई यो पनि घटाइएको छ । त्यस्तै, डिजेलमा दुई प्रतिशत र पेट्रोलमा दुई दशमलव पाँच प्रतिशत नाफा राख्ने निर्णय गरिएको छ । निगमका कार्यकारी अध्यक्ष ई. उमेशप्रसाद थानीले आम उपभोक्ताको चाहनाबमोजिम पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताएका छन् ।
पेट्रोल र डिजेलको मूल्य घट्यो
स्वचालित प्रणालीअनुसार आइतबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी साबिकको खुद्रा बिक्री मूल्यमा पेट्रोलमा प्रतिलिटर रु ६ र डिजेलमा प्रतिलिटर रु चार तथा एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर रु १० घटाइएको छ ।
एलपी ग्यासको प्रतिसिलिन्डर रु एक हजार आठ सयबाट घटेर रु एक हजार सात सय ९० कायम हुनेछ । हवाई इन्धनको हकमा निगम सञ्चालक समितिले तोकेअनुसार मूल्य लागू हुने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । यस्तै, काठमाडौँ उपत्यकामा पेट्रोलको मूल्य रु एक सय ६४ कायम हुनेछ । अन्य स्थानमा क्षेत्रअनुसार मूल्य परक–फरक पर्नेछ । डिजेलको रु एक सय ६४ पर्नेछ ।
इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई नेपाल आयल निगमले रु ३१ अर्ब बक्यौता रकम भुक्तानी गरेसँगै पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरिएको हो । निगमले अघिल्लो वर्ष नेपाल सरकारसँग लिएको रु सात अर्ब ऋणमध्ये अब रु तीन अर्ब ५० करोड तिर्न बाँकी रहेको जनाइएको छ । आयल निगमलाई अझै पनि सम्पूर्ण हिसाबले रु २९ अर्ब ऋण दायित्व रहेको छ ।
