काठमाडौं । सहकारी सञ्चालकको सम्पत्ति बेचेर भए पनि बचतकर्ताको रकम फर्ता गर्न सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले सुझाव दिएको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) लाई प्रतिवेदन बुझाउँदै कार्यदलले यस्तो सुझाव दिएको हो । प्रतिवेदनमा संस्थाको स्थिर सम्पत्ति, अन्यत्र भएका लगानीका साथै सञ्चालकको सम्पत्ति जफत गरी सो सम्पत्ति बेचेर भए पनि बचतकर्ताको रकम चैतभित्रमा फिर्ता गर्नुपर्ने सुझाव समेटिएको छ ।

त्यस्तै, समानान्तर संस्थाहरुबीच एकआपसमा आर्थिक कारोबार, लेनदेन, बचत जम्मा वा ऋण प्रवाहजस्ता कार्य भइरहेको भए आगामी एक वर्षभित्र राफसाफ गर्नुपर्ने सुझावसमेत प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । एकै व्यक्तिर परिवारभित्र कुल पुँजीकोषको १० प्रतिशत भन्दा बढी कर्जा केन्द्रीकृत भएको भए ६ महिनाभित्र व्यवस्थापन गर्न निर्देशन गरी सोको निगरानी गर्नसमेत प्रतिवेदनमा उल्लखे गरिएको छ ।

गत वैशाख २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहकारी क्षेत्र सुधार कार्यदल, २०८० को अवधारणा पत्र स्वीकृत गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा.जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा ‘सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल’ गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले सहकारी क्षेत्रका समस्या पहिचान गरी समाधानको उपायसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको हो ।

सहकारीका बचतकर्ता पीडितलाई तत्काल राहत दिने गरी सरकारले केही योजना ल्याउन अध्ययन कार्यदलले सुझाव दिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले बताएका छन् । कानुनी सुधार गरेर यो क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिएको पनि उनको भनाई रहेको छ ।

‘प्रतिवेदनमा तत्कालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन सुझाव दिइएको छ । तत्काल गर्नुपर्ने भनेको सहकारी क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभाव समस्यालाई सम्बोधन गर्ने सरकारले केही पहल गर्नुपर्ने, पीडित बचतकर्ताको बचत फिर्ताका लागि सहजीकरण गर्ने, सहकारीको वित्तीय स्वास्थ्य राम्रो बनाउनका लागि विज्ञ टोली परिचालन गर्ने र नियमन बलियो बनाउने लगायतका सुझाव छन् ।’, सचिव दुवाडीले भने ।

प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि पहल गर्न र दीर्घकालीनरुपमा समाधानका लागि आवश्यक नीति तर्जुमा गर्न निर्देशन दिएका छन् ।