काठमाडौँ । मरेको मान्छेका नाममा ऋण लिएर कर्मचारीले नै चलाएको र कागज किर्ते गरेर ऋणसमेत मिनाहा गरी सो मरिसकेका मान्छेका नाममा बीमा दाबी भुक्तानीसमेत भएको प्रकरण सेलाउन नपाउँदै स्वावलम्बन लघुवित्तमा कर्मचारीहरुको लफडाको अर्को तथ्य अर्थ सरोकारले फेला पारेको छ । कम्पनीले जानकारी विना गयल भएको भन्दै ७ जना कर्मचारीलाई एकसाथ बर्खास्त गरेपछि ती कर्मचारी अदालत गएको र श्रम अदालतले उनीहरुको पक्षमा फैसला गरेको तथ्यसमेत अर्थ सरोकारले फेला पारेको छ । अदालतले उनीहरुलाई पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएको छ, तर लघुवित्तले उनीहरुलाई अझै पनि पुनर्बहाली गरेको छैन ।
भएको के हो ?
केहि समय अगाडी स्वाभलम्बन लघुवित्तका कर्मचारीहरु युनियनकै निर्णय अनुसार विभिन्न माग राख्दै आन्दोलनमा होमिए । तर सो आन्दोलन जसरी पनि तुहाउने र ती कर्मचारीहरुलाई संस्थाबाट बिदा गर्ने उद्देश्य राखेर लघुवित्तले ती कर्मचारीहरुलाई निश्चित दिनभन्दा बढी गयल भएको भन्दै कारवाही गर्यो । कर्मचारीको हकहितका लागि आन्दोलन गर्दैगर्दा बढी दिन गयल भएको बहानामा आफुहरुलाई निकालिदिएपछि कर्मचारीहरु श्रम अदालत गए । श्रम अदालतले संस्थाको निर्णय बदर गरी उनीहरुलाई पुनर्बहाली गर्न भन्यो । तर संस्थाले उनीहरुलाई पुनर्बहाली दिएन ।
लघुवित्तका सबै बैंक खाता बन्द गर्न राष्ट्र बैंकलाई श्रमको पत्र, सर्वोच्चको स्टेपछि भ्याकेट निवेदन !
उनीहरुलाई पुनर्बहाली नगरिएपछि उनीहरु ताकेताका लागि श्रम तथा रोजगार कार्यालय गए । श्रम अदालतको आदेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै कार्यालयले नेपाल राष्ट्र बैंकका नाममा पत्र लेखी संस्थाका सम्पूर्ण बैंक खाता रोक्का गर्ने आदेश दियो । आफ्ना सबै बैंक खाता बन्द हुने र कामकारवाही नै ठप्प हुने भएपछि लघुवित्त रिट लिएर सर्वोच्च पुग्यो । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत लिएर चलेको संस्थाका खाता नै रोक्का भएको खण्डमा जनताको डिपोजिटको सुरक्षामा प्रश्न उठ्ने तर्क लघुवित्तले गरेपछि सर्वोच्चले सो पत्र कार्यान्वयन नगर्न बरु सम्बन्धित कर्मचारीहरुको तलव सुविधा छुट्टै जम्मा हुनेगरी खाता संचालन गर्न आदेश दियो । सर्वोच्चले खाता संचालनमा रोक नलगाएपछि श्रम अदालतको आदेश कार्यान्वायन हुन समय लाग्ने देखेपछी कर्मचारीले पुन भ्याकेट निवेदन दिए । सो निवेदनको पेशी यहि भदौ ३१ गते तोकिएको छ ।
के भन्छ लघुवित्त ?
लघुवित्तका सीइओ नरेन्द्र सिंह बिष्टले पनि सर्वोच्चको आदेश अनुसार नै लघुवित्तका खाता संचालन गरेको दाबी गरे । ‘हामीलाईसमेत बोद्धार्थ दिएर नेपाल राष्ट्र बैंकलाई श्रम तथा रोजगार कार्यालयले बैंक खाता रोक्का गर्न पत्र लेखेपछि हामी यसविरुद्ध सर्वोच्च गयौँ । सर्वोच्चले स्टे अर्डर दिएपछि अहिले लघुवित्तका खाता नियमित संचालनमा छन् ।’ लघुवित्तका सीइओ बिष्टले अर्थ सरोकारसँग भने, ‘त्यसमाथि हाम्रा खाता बन्द गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत आदेश दिनुपर्छ । राष्ट्र बैंकबाट त्यस्तो कुनै आदेश आएको छैन । उनका अनुसार मुद्धा किनारा नलागेका कारण अहिले श्रम अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगरिएको हो ।
अरु पनि थुप्रै यस्ता केस, अदालतमा मुद्धा हार्नेबित्तिकै कर्मचारीको सरुवा !
यसो त स्वावलम्बन लघुवित्तमा यस्ता अन्य केसहरु पनि भएको पाइएको छ । यस्तै आफुलाई गैरकानुनी रुपमा बर्खास्त गरिएको भन्दै अदालत पुगेका एक कर्मचारीलाई अदालतले पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएपछि पुनर्बहाली त भएको तर जुम्लामा हाजिर गर्न पठाई घुमाउरो पारामा संस्था छोड्न प्रेसर दिएको गुनासो कर्मचारीले गरेका छन् । ‘मुद्धा जितिसकेपछि पनि पुनर्बहाली गर्ने काममा ७ जनाको हकमा लघुवित्तले मानेको छैन । पछिल्लो समय यस्तै विना कारण बर्खास्त भएका एक अर्का कर्मचारीलाई संस्थाले पुनर्बहाली त गरेको छ, तर जुम्ला हाजिर हुन भनेको छ । यसको सिधा अर्थ संस्था छोडेर जा भन्ने नै हो ।’ संस्थामा कार्यरत एक कर्मचारीले अर्थ सरोकारसँग भने, ‘लघुवित्तका हाकिमसापहरुको आधाजसो मेहेनत त कर्मचारीलाई दुख दिंदैमा गएको छ ।’
