काठमाडौँ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सहकारी ठगीका मुद्दा अदालतमा मिलापत्र गर्न सकिने निर्णय गरेको छ । कार्यालयले बचतकर्ताको बचत फिर्ता भएमा सहकारी ठगीका मुद्दा अब अदालतमै मिलापत्र गर्न सकिने निर्णय गरेको हो ।
योसँगै अब सहकारी ठगीका उजुरीकर्ता र प्रतिवादीबीच सहमति भए मुद्दामा मिलापत्र गर्न सकिने भएको छ ।
सहकारी ठगीका मुद्दामा मिलापत्र गर्न सकिने अभ्यास यसअघि भने थिएन । बरु सहकारी ऐनको दफा १२४ ले दफा १२२ अनुसार सदस्यको बचत ऐन, नियम र विनिमय बमोजिम बाहेक अन्य कुनै पनि प्रयोजनको लागि प्रयोग भएका जरिवाना, बिगो दाबी र जेल सजायको व्यवस्था गरेको थियो ।
तर, एकपछि अर्को गर्दै सहकारी ठगीका धेरै घटना बाहिर आउन थालेपछि र ठगीका मुद्दा प्रहरी र अदालतसम्म पुग्न थालेपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सहकारी ठगीका मुद्दामा मिलापत्र गर्न सकिने निर्णय गरेको हो । यद्यपि मिलापत्रको व्यवस्थाले गलत नियतले वित्तीय कारोबार गर्नेले उन्मुक्ति पाउन सक्ने जानकारहरु बताउँछन् ।
