काठमाडौँ । सरकारले सहकारी संस्था दर्ता तथा स्थापनामा अनिश्चितकालीन रोक लगाएको छ । कात्तिक २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता तथा स्थापनामा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो । सहकारी स्थापनामा अनिश्चितकालका लागि रोक लगाएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जनाएको छ ।
योसँगै अब महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकालाई कार्यक्षेत्र बनाएर बचत तथा ऋणको कारोबार गर्नेगरी सहकारी संस्था दर्ता तथा स्थापना नहुने भएका हुन् ।
यद्यपि सहकारी स्थापनामा लगाइएको रोक अनिश्चितकालीन हो । सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानपछि सरकारको निर्णयअनुसार पुन सहकारी दर्ता तथा स्थापना खुला हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
हाल सहकारी ठगीका घटना अत्याधिक बढेपछि सरकारले सहकारी समस्या समाधानका लागि सहज होस् भनी हालका लागि सहकारी संस्था दर्ता तथा स्थापनामा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो । त्यस्तै, सरकारले सहकारी क्षेत्रको कार्यक्षेत्र विस्तार तथा सेवा केन्द्रको स्वीकृतिमा पनि बन्देज लगाएको छ ।
सरकारले सहकारी दर्ता तथा स्थापनामा लगाएको रोकले सहकारी समस्या समाधान गर्न सहज हुने विश्वास गरिएको छ । यद्यपि सरकारले यसअघि सहकारी संस्थालाई नियमन गर्न ६ महिनाभित्र छुट्टै निकाय स्थापना गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
