काठमाडौँ । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादमा सरकार उद्योगीसँग हारको नजिक पुगेको छ । ‘विद्युत लाइन काटेरै भए पनि तिर्न बाँकी रहेको महसुल उठाउनु’ भनेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) अहिले भने विद्युत महसुल विवादमा लचक देखिएका छन् ।
मंगलबार विद्युत महसुल विवाद समाधानका लागि सरकारले चालेका केही कदमले पनि सरकार उद्योगीसँग हारको नजिक पुगेको भन्ने कुरालाई थप बल पुगेको छ ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्युत महसुल विवाद समाधानका लागि उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा सरकारले छानविन समिति बनाएको हो । आयोगको सदस्यमा उर्जा र उद्योग मन्त्रालयका सहसचिवसमेत रहनेछन् ।
यति मात्र होइन, मन्त्रिपरिषद् बैठकले लाइन काटिएका सबै उद्योगमा बिजुली जोड्ने पनि निर्णय गरेको छ । विवाद समाधानका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने निर्णयसँगै सरकारले तत्कालका लागि बिजुली काटिएका उद्योगहरुमा लाइन जोड्ने निर्णय गरेको हो ।
केही समयअघि मात्रै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सार्वजनिक रुपमै बिजुली प्रयोग गरेबापतको रकम जसरी पनि उठाउनु भन्ने अभिव्यक्ति दिनु र अहिले विद्युत महसुल उठाउने कार्यमा प्राधिकरणलाई असहयोग गरेकोजस्तो देखिनुले भावी दिनमा विद्युत महसुलबापतको रकम उठ्ने कुरामै शंका देखिएको छ । तत्कालका लागि समस्या समाधान भनेर झारो टार्ने काम गरेर पछि आन्तरिक सेटिङका आधारमा रकम मिलान गरिने जानकारहरुले दाबी गरेका छन् ।
यता प्राधिकरणले सोमबार मात्रै विद्युत महसुलबापतको रकम किस्ताबन्दीमा बुझाउन सार्वजनिक रुपमै आह्वान गरेको थियो । योसँगै अब उद्योगीहरुले सरकारको निर्णय र आयोगका नाममा पैसा नतिर्ने सम्भावना प्रबल देखिएको छ ।
