काठमाडौँ । लगातार सहकारी संस्थाहरुका सञ्चालकले बचतकर्ताको निक्षेप अपचलन गरेका घटना बाहिरिएका छन् । आरोपितहरु पक्राउ पर्ने क्रमसँगै मुद्दा चलिरहेका खबर नौलो हुन छाडेका छन् । सर्वसाधारणको बचत जोखिममा परिरहँदा सहकारीको साखमै संकट आएको छ । यस्तो बेलामा बचत तथा ऋण सहकारीहरुको छाता संस्था नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेड (नेफ्स्कून) ले नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ । ३४ वर्षको इतिहास रहेको संस्थाले गत पुस ७ र ८ गते काठमाडौंमा सम्पन्न ३२ औँ वार्षिक साधारण र निर्वाचनले नयाँ नेतृत्व चयन गरेको हो । साख जोगाउन संस्थाको नयाँ नेतृत्वको रणनीति के छ भन्ने सहकारीकर्मीबीच चासोको विषय छ ।

लेखा समिति सदस्य, संयोजक, महासचिव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँदै अध्यक्षमा विजयी भएका चन्द्रप्रसाद ढकालले चार वर्षे कार्यकालको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । प्रस्तुत छ, ७६ जिल्लामा पहुँच विस्तार गरेको नेफ्स्कूनको नेतृत्व सम्हालेका ढकालसँग सहकारी आन्दोलन, आगामी रणनीति, भावी योजना र समसामयिक विषयमा गरिएको संक्षिप्‍त कुराकानीः 

नेफ्स्कूनले तपाईंको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन गरेको छ । सहकारी क्षेत्रमा विश्वास संकट देखिएको र साख गिर्दो अवस्थामा छ । यस्तोमा तपाईंसँग चार वर्षे कार्यकालका लागि के–के योजनाहरु छन् ? 
पछिल्लो समय सहकारीको विषय स्वभावैले सबैको कम प्राथमिकताको विषय बन्न खोज्दैछ । सबैको प्राथमिकताको विषय बन्नुपर्ने हो । संविधानले नै सहकारीलाई अर्थतन्त्रको एक खम्बा मानेर अघि बढाएको मात्र होइन त्यसैको मैदानबाट सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली ७५ जारी गरेको छ । त्यसले सहकारी क्षेत्रभित्र पनि साझा र एकल अधिकारका रुपमा कार्यक्षेत्र विभाजित गरिदिएको छ । यस्तो  परिस्थितिमा विभिन्न किसिमका कमिकमजोरीहरू छन् ।

ऐन पालना गराउनुपर्ने विषयसँग जोडिएको कमीकमजोरी, ऐन पालना गराउनुपर्ने निकायले त्यसलाई प्रोपर ह्याण्डलिङ गर्न नसकेको कारणले पनि कमी कमजोरीहरु भएको हुनसक्छ । वा यी दुईवटै कुराको बीचमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेर जान स्टेक होल्डरहरुले कमजोरी गरेको हुनसक्छ । सबैको कम प्राथमिकता र आलोचनाको क्षेत्र सहकारी क्षेत्र बन्दैछ । यो परिस्थितिमा हामी प्रमाणित हुनेगरि काम नगर्दासम्म सहकारी क्षेत्रप्रति आम नागरिक विश्वस्त हुने परिस्थिति छैन । हामीले तत्काल मध्यम समयका लागि र दीर्घकालीन योजना बनाएर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । सहकारीको समस्यालाई लिएर दुईवटा बैठकमा हामीले छलफल गरेका छौं । अहिले सहकारी विभागले जारी गरेका ऐनमा उल्लेख गरिएका, संविधानले परिकल्पना गरेका विषयहरुलाई हाम्रो ३२ औं वार्षिक साधारणसभाबाट चुनिएर आएको नयाँ टिमले अक्षरशः त्यसलाई कार्यान्वयन र पालना गर्ने भनेका छौं । ऐनमा समेटिएका तर समय सापेक्ष नभएका र हाम्रा लागि सहज नभएका कतिपय विषयलाई ऐन संशोधनको लागि सुझावका रुपमा दिने छौँ ।

हाम्रो प्राथमिकतामा ऐन कार्यान्वयन गराउने, विभागबाट जारी भएका निर्देशनहरु कार्यान्वयन गराउने तथा साकोस अभियानमा रहेका जिल्ला, प्रदेश बचत संस्था हुन वा संघसंस्थाहरु यी सबैभित्र एकरुपता ल्याउने कोसिस रहन्छ । अहिले सहकारीभित्र नकारात्मक सन्देश बाहिर जानेगरी जति हल्ला चलाइएको छ, त्यो सबैमा सत्यता छैन । सबै असत्य पनि होइनन् । तर, जति भनिएको छ त्यसमा १० प्रतिशत पनि सत्यता छैन । तसर्थ हामी सत्यता नभएको कुरा उदाहरण नै दिएर कार्यान्वयन गराउँदै जाने र सत्यता भएर अप्ठ्यारा भएका ठाउँमा हामी कुनै न कुनै रुपमा त्यसको व्यवस्थापन साथै समस्या न्यूनीकरण गर्दै जान्छौं ।

सहकारी आफैंमा समस्या होइन र यसले कसैलाई पनि समस्या दिँदैन । यहाँ सहकारी चलाउने वा व्यवस्थापन गर्नेमा समस्या देखिएको हो । त्यसैले व्यवस्थापन गर्ने  प्रकृयामा हामी नेतृत्वमा बसेका साथीहरु अद्यावधिक, चुस्त दुरुस्त बन्नुपर्छ र नाराको रुपमा मात्रै सुशासन र शुद्धीकरणको कुरा गरेर हुँदैन । आ–आफ्नो ठाउँबाट आफूलाई प्रमाणित गर्दै जानुपर्छ । अब हामीले सहकारी क्षेत्रको आफू स्वयंसेवी र जुनसुकै किन नहोस् सहकारी संस्थाको नेतृत्वमा भएको कुरा प्रमाणीकरण गर्दै जानुपर्छ । जुन संस्थामा नेतृत्व लिएर बसेको हो त्यसका सदस्यले विश्वास गर्नेगरी आफ्नो जगमा उभिनै पर्छ । स्थानीय, प्रादेशिक वा संघीय नै किन नहोस् सबै तहका सरकारहरु, अभियन्ता, नागरिक समाजसँग छलफल गरेर सहकारीको हालको छबिलाई सुधारेर उच्च मान्यता दिलाउनका लागि हामीले आफ्नो सक्दो प्रयास गरेर अगाडि जानुपर्ने छ । यति गर्न सक्यौं भने नयाँ सन्देश दिन सकिने सोचका साथ हामीले काम गरिरहेका छौँ ।

दोस्रो चरणका लागि सहकारीको बचत रकम फिर्ताको विषय सहकारी विभागमा मात्रै नभएर धेरै ठाउँमा पेचिलो बन्दै गएको छ । बचत फिर्ता गराउने विभागले होइन सम्बन्धित संस्थाले गराउने हो । संस्थाले बचत फिर्ता गर्नका लागि लगानी गरेको जुन ऋण हुन्छ, त्यो असुलीलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ । मैले सरकारको सबै निकायमा संस्थाले बचत फिर्ता गर्ने ग्यारेन्टी संस्थाले गर्नुपर्छ भन्दै आएको छु । त्यो भन्दा पनि पहिला राज्यले ऋण असुली गर्नुपर्ने खालका नियमकीय पद्धतिहरु छन्, त्यो छिटोभन्दा छिटो जारी गरिदिनुपर्छ । प्रारम्भिक संस्था, संघ होस वा अरु कोहीले गरेको लगानी गरेको असुल गर्न अरु खालका अदालती र प्रशासनिक प्रक्रियाभित्र नगइकन सहकारी संस्थाहरुले बचत फिर्ता गर्नुपर्छ । त्यो नगरे सहकारी ऐन भित्रका व्यवस्थाले ती सहकारीका बचत फिर्ता नगर्ने र ऋण लगेर ऋण नबुझाउनेहरुलाई प्रकृयागत रुपमा दबाब दिने, दण्डित गर्ने कुरा प्रकृयागत नै हुनुपर्छ । यसलाई फरक निकायबाट फरक ढंगले अस्वाभाविक किसिमको दबाब बढाएर सिंगो सहकारीलाई धमिलो बनाइ सहकारीको प्रभाव र विस्तारलाई रोक्न कमजोर बनाउन खोज्ने काम हुनुहुँदैन । यसका लागि हामीले मध्यमार्गीका रुपमा काम गर्नुपर्छ । 

सहकारी क्षेत्रले कोभिड महामारी र आर्थिक संकटको सामना गर्नुपर्यो । यस्तो परिस्थितिमा संस्थाहरुको उद्धारका लागि नेफ्स्कुनको भूमिका कस्तो हुनुपर्दथ्यो र रहयो ? अर्को प्रसंग, कोभिड महामारीको फाइदा सहकारीकै व्यक्तिहरुले उठाए पनि भनिन्छ, वास्तविकता के हो ?
कोभिडको समयमा हाम्रा सहकारीको मात्र नभएर विश्वकै अर्थतन्त्र समस्यामा परेको थियो । जब नेपालमा महामारी फैलियो, बैंक तथा वित्तीय सस्था बन्द भए । आम नागरिकले आर्थिक एवम अन्य समस्याहरुको सामना गर्नुपर्यो । तर यस्तो अवस्थामा हाम्रा प्रारम्भिक संस्थाहरुसँगको सहकार्यमा आवश्यकता परेका स्थानमा आर्थिक र स्वास्थ्यको पक्षबाट सहयोग गरेकै हौं । प्रारम्भिक संस्थाले आफ्ना सेयर संस्थाका चुनौतीका बाबजुद वित्तीय र स्वास्थ्यसँग जोडिएका विषयमा अभियानका तर्फबाट सहयोग र सहजीकरण गरेको भूल्न हुँदैन ।संसंस्थासंस्थासंस्था

केही सहकारीहरु जसले त्यही कोभिडको समयलाई मौकाको रुपमा लिएर फाइदा उठाएर त्यहाँभित्रको ठूलो तरलतालाई झिकेर अपचलन गरेको पाइयो । त्यही कारण बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ताको लागि समस्या भएको छ । ती संस्थाको नेतृत्व, प्रकृति तिनले अहिलेसम्म गरेका काम र गतिविधिलाई हेर्ने हो भने मैंले बुझ्दा १० प्रतिशत सहकारी पनि संस्थागत भएको हाम्रो अभियानभित्र जोडिएको प्रारम्भिक संस्थाका सदस्यलाई सर्भिस गर्न गठन गरेको, कतिपयमा प्रारम्भिक संस्था र हाल अपचलनमा परेकाहरुबीचमा सामान्य चिनजान समेत नभएको अवस्था रहयो । त्यहाँ बचतकर्ताहरुले बचत गरेको पैसा भन्दा फरक ढंगका पैसा संस्थाहरुमा गएर त्यही पैसा फरक ढंगले फरक ठाउँमा आफू केन्द्रीत व्यवसायमा लगानी गरेको पाइयो । उनीहरुसँग बचत फिर्ता माग्दा कमजोर खालको धितो देखाउने कुराहरु अहिले पनि भइरहेको छ । तर, हाम्रो अभियानले त्यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा सन्देश दिनका लागि मात्रै नभएर अन्तर्मनले सहयोग गर्नेगरी नै काम गरेको छ । 

तपाईं अभियानले अन्तर्मनबाट सेवा गरेको भनिरहनुभएको छ । तर, बचत तथा ऋण सहकारी अभियानभित्रै विचलन देखिएको छ । सुशासन र पारदर्शिता देखिँदैन । त्यसलाई न्यूनीकरण  गर्न तपाईंको नेतृत्वले के गर्छ ? 
म स्विकार्छु नेतृत्व विचलित भएकै हो । उहाँहरुले कार्यकाल सकेर जाँदै गर्दा केका लागि नेतृत्वमा आएको भन्ने कुरा नै प्रमाणित गर्न सक्नुभएन । नेतृत्वको इतिहास नै हेर्ने हो भने पनि एक दुई जनाभन्दा बाहेक अरुले आफ्नो नेतृत्वको प्रमाणीकरण गर्न सक्नुभएको छैन । महासंघले तथा केन्द्रीय संघहरुले उत्पादन गरेका नेतृत्वहरु वा नेतृत्वमा रहँदा भन्दा बाहेकको परिस्थितिमा उहाँहरु पूरा समय राजनीतिमै लागेको देखिन्छ । जो मान्छे राजनीतिभित्र रहेर सहकारी भित्रको नेतृत्व लिन्छन्, स्वभावैले त्यस्तो नेतृत्वले राजनीतिक नेतृत्वलाई बढी न्याय गर्ने र सहकारीलाई प्लेटफर्मको रुपमा माथि उक्लने भर्याङ बनाएको जस्तो लाग्छ ।

यसमा पूर्व नेतृत्वका साथीहरुले अन्यथा लिनु हुँदैन । उदाहरण हेरौं न आजको हाम्रो लडाईं, झगडा, बहस, प्रतिस्पर्धा सबै नेतृत्वको लागि मात्रै भइरहेको छ । नेतृत्वमा पुगेर मैले के दिँदैछु, मैंले दिएको कुराले सहकारी क्षेत्रलाई फाइदा भयो कि भएन, कहीं कतै परिवर्तन गर्यो कि गरेन भन्ने खालका कुराहरु देखिँदैन । आफ्नै लागि नेतृत्व लिन्छु भन्ने मात्रै भयो । सहकारीको संख्या बढाउनु ठूलो कुरा होइन, त्यसलाई गुणस्तरमा लैजानु चाहिँ ठूलो कुरा हो । सहकारीका सदस्यहरुको विषयमा बोलिरहँदा ती सदस्यबाट भएका कामको सन्तुष्टि लिएकाहरुले बोल्ने कुराको केही अर्थ रहला तर आज ती कुराहरु देखिएनन् । सहकारीको नेतृत्वले अन्यथा नलिँदा हुन्छ हामी सहकारीमैत्री भयौं भनेर ।  अरुले हामीलाई सहकारीमैत्री माने कि मानेनन् त ? हामीले सहकारी क्षेत्रको कुन यस्तो मुद्दा उठायौँ वा काम गरेका छौं । जसलाई सहकारीहरुले राम्रो काम भयो भनेर प्रशंसा गरेका छन् ? आज सामान्य घटना हुँदा पनि ठूलो विचलन देखिन्छ । यत्रो ठूलो दरार पैदा हुनुपर्ने, संविधानले महत्व दिएको खम्बा कमजोर हो कि भनेर बाहिर बहस हुने परिस्थिति कसरी बन्यो ? खासमा नेतृत्व नै कहीँ न कतै विचलन भएकै हो । आफ्नै उद्देश्यमा विचलित भयौँ । जे का लागि हामी आएका थियौं, त्यो नै बिर्सियौँ ।

तर, विचलिन भयौं भनेर मात्रै अहिलेको परिस्थिति स्पष्ट हुँदैन । सहकारीको समस्या समाधान गर्न नेतृत्वलाई दोहोरिएर जान जरुरी छैन । एक कार्यकाल खाइसकेर पुनः अर्को कार्यकाल खानुपर्ने, अनि सञ्चालक समितिको सदस्य बन्नुपर्ने । त्यसका लागि विनियम नै परिवर्तन गर्नतिर लागेको पाइयो । एक कार्यकाल काम गर्नका लागि पुग्ने समय हो । दोहोरो कार्यकाल र पदले विचलन बढाएको हो । आज राष्ट्रिय सहकारी महासंघभित्र संस्थागत छलफल गरेर अगाडि जाउँ भनिएका विषयहरु संस्थागत छलफलको नाममा पूरै नेतृत्व हत्याउने काममा हामी लाग्यौँ । यस्तो संस्थाभित्र राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले नेतृत्व लिए । त्यसैले सहकारी चलाएर उहाँहरुले खोलिदिएको जुन मूल गेट छ त्यो भित्र सबै कसरी जान सक्छन्, अनि त्यहाँ गएकाले पार्टीको मुद्दामा काम गर्छन कि सहकारी क्षेत्रका लागि काम गर्छन् ? त्यहाँभित्र बन्ने रणनीतिक योजना पदेन साथीहरुको राजनीतिक एजेण्डाको प्राथमिकतामा पर्छ कि सहकारीको साझा एजेण्डा हुन्छ ? मैंले भनेका कुरालाई कसैले अन्यथा नलिइदिनु तर आफैंले आँखा चिम्लिएर सोध्नुहोला के तपाईं सही ठाउँमा उभिनु भएको थियो ? त्यो उभिएको ठाउँबाट आफूभन्दा तल रहेको सबै टिमलाई तपाईंले आफू जस्तैगरी उभ्याउन सक्नुभयो ?

एकजना मात्र उभिएर हुँदैन । सबैलाई एकरुपता भित्र पारेर लैजान सक्नुपर्दछ । यसको मुख्य जिम्मेवार राष्ट्रिय सहकारी महासंघको अध्यक्ष हो । मलाइ विश्वास छ नेतृत्वले सहकारी अभियानभित्र देखिएका सबै विचलनहरुलाई राजनीतिक एजेण्डा भन्दा माथि उठेर अगाडि बढ्न सक्नुुहुन्छ । 

यी तमाम परिस्थितिका बाबजुद तपाईंको नेतृत्वले सहकारी बैंक र महासंघसँग कसरी र कस्तो खालको सहकार्य गर्छ ?
हामी एजेण्डामा सहकार्य गर्छौ । मैले महासंघको तत्कालिन र वर्तमान अध्यक्ष सहितको पदाधिकारीसँग बसेर नेफ्स्कुनसँग जोडिएका साझा एजेण्डाका बारेमा छलफल गरेको छु । ती नेफ्स्कूनको कोर एजेण्डा हुन् । हामीसँग सहकारी बैैंकको विकल्प छैन । तर, अर्को बैंकको आवश्यकता हो भन्ने कुरा हाम्रा अभियानबाट पुष्टि हुनुपर्यो । मलाई आवश्यकता भएर मात्र भएन तर अर्को बैंक बनाउँदाको परिस्थितिमा सबैलाई समेटेर सहकारी बैंककै साथीहरुलाई राखेर फरक खालको मोडालिटीमा काम गर्नेगरि अगाडि जान भने सकिन्छ ।

पछिल्लो समय प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि सहकारी बैंक चर्चामा आएको छ । त्यसैले बैैंकसँग हामीले एकरुपतामा जान सकिने साझा एजेण्डाको विषयहरु लिखित रुपमा दिएका छौं । त्यो उहाँहरुले अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ होला । त्यसपछि बैंक, महासंघ तथा हाम्रो प्रदेश संघ, बचत संघहरुसित फरक खालको सहकार्य र साझेदारी गर्नेछौँ । उनीहरुलाई पनि समेट्ने गरी अहिलेको परिस्थिति अनुकूल नै नेफ्स्कुनका एजेण्डाहरुलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गराउँदै जाने र साकोस अभियानको पहिलो विषय सदस्यको सन्तुष्टि, सहकारीप्रति आकर्षित गरेर कसरी विश्वासमा लिन सकिन्छ त्यसका लागि नमूना रणनीतिक योजना बनाउने तयारीमा छौं । यतिबेला प्रतिस्पर्धी महासंघ चाहिएको छ । काम गर्ने स्पीरिट चाहिँ पुरानै होला तर साकोस अभियानको लय २१ औं शताब्दीमा प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ । चाहे त्यो सहकारी क्षेत्रको डिजिटाइजेसनको कुरा होस्, नीतिसँग जोडिएका विषयहरु होस वा संघलाई प्रतिस्पर्धी बनाएर लैजान किन नहोस् । त्यसका लागि हामी काम गर्छौ । अब हामी सहकारीमार्फत नै सरकारको सहकारीको नीति तथा युएनको सन् २०३० सम्मको कार्यक्रमलाई समेत सहकारीमार्फत जोड्न सक्नेगरी प्रतिस्पर्धी संस्थाको रुपमा महासंघलाई बनाउनेगरि काम गरिरहेका छौँ । 

नेफ्स्कूनमा कर्मचारीहरु समेतमा राजनीति हाबी देखिन्छ । अब कर्मचारीतन्त्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन के योजना बनाउनु भएको छ ?  
यस विषयमा म के भन्न चाहन्छु भने व्यवस्थापनलाई एउटा सिइओ बेसबाट लानुपर्छ भन्छु । सीइओबाटै नियन्त्रण र व्यवस्थापन गरेर जानुपर्छ भन्छु । १ सय ९३ जना कर्मचारीको व्यवस्थापनभित्र एउटा मात्रै हुन्छ । त्यो भनेको सीइयो नै हो । चेन अफ कमान्डमा संस्था चल्नुपर्छ । कर्मचारीको सेवासुविधाका विषयमा हामी गम्भीर छौं । सामाजिक सुरक्षा, बिमालगायतका अरु सेवामा सबै लाभान्वित नै हुनुहुन्छ । संस्थाभित्र रहेका कर्मचारीहरु सबै योग्य नै हुन्छन् भन्ने एउटा भाष्य नै बनेको छ ।  सबैले स्वीकार पनि गर्नु भएको छ । तर, कहीँ कुनै तरिकाले राजनीतिक कुराहरु आएको छ भने हामीले सीइओमार्फत समाधान गर्छौ । व्यवस्थापनको टिमभित्र कुनै हिसाबले नेफ्स्कुनको सिद्धान्तभन्दा बाहिर गतिविधि देखियो भने त्यसको जिम्मेवारी सीइओ नै हुन्छन् । यदि जिम्मेवारी नलिएको खण्डमा त्यसको व्यवस्थापन हामीले हाम्रो प्रक्रियाबाट गर्छौ । अहिलेको प्रतिकूल परिस्थितिलाई सामना गर्न सक्ने २१ औं शताब्दीको प्रतिस्पर्धी सहकारीको फेडेरेसन बनाउने विषयमा गम्भीर छौं । आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तरिकाले काम गर्ने ३६ वर्षे नेफ्स्कुनको नैतिकताको विषयहरु संस्थागत रुपमा पुष्टि गर्ने, अभियान, अभियन्ता, विगत र नेतृत्वले दिएर गएका जुन जिम्मेवारीलाई परिणाममुखी बनाउने विषयमा सीईओलाई बोर्डमा प्रष्ट भनेका छौ । सिइओले बाहिरको परिस्थिति, हिजो रहँदाको अवस्था र आज नयाँ भित्रको अवस्था पनि बुझ्नु भएको छ । यी तीनवटै कुरालाई बुझेर हामीले भने जस्तैगरी उहाँले अवश्य काम गर्नुहुनेछ । 

सरकार वा अन्य दातृ निकायसँग सहकार्य गर्ने सवालमा तपाईंको कार्यकालमा के के नीतिगत सुधार हुन सक्छन् ? 
हामीले हिजो मात्रै नेपालको कन्ट्री डाइरेक्टरसँग भेटेका छौ, उहाँले हामीसँग एउटा एप्लिकेसनको कुरा गर्नु भएको छ । एउटा सानो प्रोजेक्ट गर्दै थियौं, अब त्यो प्रोजेक्ट हिजोसम्म प्राविधिक विषयसँग थियो भने, अब पूर्णमा विस्तृत प्रोजेक्टमा जाँदैछौ । केही दिनमा त्यो साइन गर्छौ । त्यसभित्र चार, पाँचवटा एजेण्डाहरु छन् । जसभित्र वित्तीय सहकारी ऐन निर्माणका लागि स्थानीय तह, प्रदेश, संघीय तहभित्र अथवा अरु स्टेक होल्डरहरुसँग छलफल गर्नका लागि सहयोग गर्नुहुन्छ । आर्थिकदेखि सबै किसिमको सहयोग हुन्छ । 

अर्को कुरा लगानीसँग जोडिएका विषयभित्र पनि केही कुराहरु बाहिर आइरहेका छन् । ती कुरामा पनि पछिल्लो परिस्थितिअनुसार नीतिमा अपडेट गर्नुपर्ने छ । नीति सुधार गर्नको लागि त्यही प्रोजेक्ट भित्र अर्को प्रोजेक्ट बाँकी छ । पर्यटन क्षेत्रभित्र पनि काम गर्नुपर्ने छ । 

कर्जा सुरक्षण कोष, अहिलेको अभ्यास लगायतका विषयमा सरकारसँग छलफल भएको छ । सरकारले पछिल्लोपटक हामीले भने अनुसार ऋण असुलीको प्रक्रिया चाँडो अघि बढ्दैछ । कर्जा सूचनाको कुरा पनि गरेका छौ । त्यो पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । त्यसलाई कुन प्रक्रियाबाट काम गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुँदैछ । ऐनले व्यवस्थापन गरेर गएको एउटा विशिष्टीकृत संघको तर्फबाट काम गर्नेगरी ऐनमा भएको भए पनि अहिले सान्दर्भिक होइन भन्ने कुरा सबै स्टेक होल्डरहरुको तर्फबाट एकमत भएको हुँदा अर्को विधि के हुनसक्छ, त्यसमा पनि छलफल हुँदैछ । अब सहकारी क्षेत्रलाई सुधार गर्न सुझाव आयोगले दिएको प्रतिवेदन र अहिलेसम्म विभिन्न कार्यदलबाट गएको प्रतिवेदनका जिष्ट र पछिल्लो पटक सहकारीमा देखिएका एकदमै ठूला समस्याहरुको विषयमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु लगायतलाई राखेर बृहत् कार्यक्रमको तयारीमा छौँ ।

मन्त्रालयका सचिव, विभागीय मन्त्रीलगायत वरिष्ठ कर्मचारीको टीम र अभियान भित्रका राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, केन्द्रीय संघका अध्यक्ष लगायत हामी बसेर सहकारी भित्र केही सुधारको प्रयासमा छौं । त्यसैले विविध विषयमा काम गरिरहेका छौं । बचत फिर्ता गराउनका लागि असुली जरुरी छ, असुली गर्ने विधि र असुली भएपछि लगानी सुरक्षित गर्ने विधि पनि जरुरी छ । यसमा काम भइरहेको छ । यस्ता कुराहरुको व्यवस्थापन हुन सक्यो भने सहकारीहरु पुरानो लयमा फर्किन्छन् र नयाँ प्रतिस्पर्धी बनाएर लान सकिन्छ । असारको क्लोजिङसम्ममा नयाँ योजना बनाएर बाँकी भएको साढे तीन वर्ष नेफ्स्कुनले अभियान, अभियानभित्र रहेका सेयर सदस्य र राज्य, स्थानीय तह, प्रदेशसँग कसरी काम गर्दै छ भन्ने कुराहरु राखेर टिमले नयाँ योजना बनाउँछौ र त्यो नै नेफ्स्कुनको आउँदो चार वर्षका लागि एउटा खालको गाइडलाइन बन्छ ।

त्यसो भए बचतकर्ताहरु फेरि पनि सडकमा आउनुपर्ने परिस्थितिको अन्त्य हुन्छ ?
त्यसमा मेरो तहबाट हुनेसम्मको प्रयास रहन्छ । यसको समाधान माइतीघर मात्र तर बाध्य भएर उहाँहरु सडकमा जानुभयो । बचत फिर्ता नभएर जानु भएको हो । तर ऋण फिर्ता नगर्दा समस्या आएको हो भन्ने पनि बुझ्न सक्नुपर्छ । ऋण नतिरेको कारणले बचत फिर्ता नपाएका हौं भन्ने बुझ्नुपर्छ । ऋण लिनेहरुलाई दबाब दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो होला नि । त्यतातिर कसैले सोच्नुभए जस्तो लाग्दैन । हामी सजिलो बाटो हेर्दैनौ, ऋण लिनेले फिर्ता नदिने हो भने त्यसले तपाई हाम्रो पुस्तालाई पनि कुनै न कुनै हिसाबले प्रभाव पर्छ । अब हामी असुली प्रक्रियालाई एकमतले जानुपर्छ । त्यसपछि नीति, विधिका कुराहरु गर्दै जानुपर्छ ।