काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुलबापत २२ अर्ब बढी बक्यौता उठाउनुपर्ने जिकिरसहितको कागजात जाँचबुझ आयोगमा बुझाएको छ । प्राधिकरण र उद्योगीबीचको महसुल विवाद छानविनका लागि गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगलाई प्राधिकरणले सम्पूर्ण विवरणसहितको कागजात बुझाएको हो ।
२१ माघमा आयोगमा बुझाइएको कागजातमा प्राधिकरणले ६१ वटा उद्योगहरुबाट विद्युत् महसुलबापत २२ अर्ब ३० करोड बक्यौता उठाउनुपर्ने जिकिर गरेको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार विद्युत प्रयोग गरेबापत उद्योगका नाममा काटिएको बिल, हालसम्मका अध्ययन प्रतिवेदन, महसुल तिर्न गरिएको ताकेता तथा निर्देशन र सञ्चालक समितिको निर्णयसहितको कागजात जाँचबुझ आयोगमा बुझाइएको छ । योसँगै अब प्राधिकरणले पेस गरेका कागजातका आधारमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्रलालको संयोजकत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगले थप अध्ययन गर्नेछ ।
त्यस्तै, यता प्राधिकरणको जिकिरले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओ के होला भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ । यसै पनि कमजोर वित्तीय अवस्था रहेको रिलायन्सले विद्युत प्राधिकरणले भने अनुसार रकम तिर्नुपर्ने भएको खण्डमा कम्पनीको झन् ‘हालत खराब’ हुने स्थिति देखिन्छ । प्राधिकरणले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा समेत यस विषयमा जानकारी गराइसकेको छ ।
