काठमाडौँ । समस्याग्रस्त गौतमश्री बहुउद्धेश्यीय सहकारी सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि संस्थाका अध्यक्ष राम बहादुर गौतम सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् । गौतमले चैत १८ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् ।
गौतमले दायर गरेको रिटमा नेपाल सरकार, भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबि निवारण मन्त्रालय, सहकारी विभाग, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति र सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएका छन् । सोही रिटमाथि सुनुवाई गर्दै अदालतले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेशसमेत जारी गरेको छ ।
योसँगै अदालतले रिट निवेदन दायर गर्ने र विपक्षी दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । छलफलपछि सर्वोच्च अदालतले आवश्यक आदेश जारी गर्नेछ ।
लामो समयसम्म पनि बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न नसकेको, सहकारी मापदण्ड विपरीत कार्य गरेको र सञ्चालन गरेर पनि रकम फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था देखेपछि सहकारी विभागको सिफारिसमा सहकारी मन्त्रालयले गौतमश्री सहकारीलाई चैत १३ गते समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । तर, मन्त्रालयले सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि संस्थाका अध्यक्ष गौतम उक्त निर्णय बदरको माग गर्दै अदालत पुगका हुन् ।
यता मन्त्रालयले भने गौतमश्री सहकारीलाई सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ को उपदफा (१) को खण्ड (क) देखि (च) सम्मको अवस्था विद्यमान रहेको देखिएकोले सोही ऐनको दफा १०४ को उपदफा (२) बमोजिम सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार हाल गौतमश्री सहकारीको ३ अर्ब ६० करोड भन्दा बढी दायित्व रहेको छ ।
