काठमाडौँ । लाइसेन्स नलिई घरजग्गा कारोबार गर्नेलाई कारवाही हुने भएको छ । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८०’ दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएसँगै संशोधित ‘मालपोत ऐन २०३४’मा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । 

योसँगै अब सरकारले तोकेको क्षेत्रफल वा रकमको सीमाभन्दा धेरैको घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्दा अनिवार्य रुपमा लाइसेन्स लिनुपर्नेछ । लाइसेन्स लिन सरकारले तोकेको अधिकारी समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ । 

संशोधनसहितको ऐन प्राकृतिक व्यक्तिले आपसी सहमतिमा गर्ने खरिद बिक्रीबाहेक सबै घरजग्गा सम्बन्धी कारोबारको अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।

लाइसेन्स नलिई कसैले घरजग्गा सम्बन्धी कारोबार गरे कारोबारको बिगो खुलेको हकमा बिगो बमोजिम र बिगो नखुलेको हकमा २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेसँगै उक्त ऐन २०८० चैत ३० गतेदेखि लागू भएको छ ।