काठमाडौं । एमालेका प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले सहकारी रकम अपचलन प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय समिति गठन गर्ने विषय असम्भव भएको बताएका छन् । तर, उनले समग्र सहकारी पीडितका समस्या समाधान गर्न तथा उनीहरूले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा समिति बनाउने कुरा भने स्वीकार्य भएको बताए ।
‘नेपाली कांग्रेसले विशेषगरी गृहमन्त्रीलक्षित भएर संसदीय छानबिन समिति गठनको जुन माग गरिरहनु भएको छ, त्यो कुरा चाहिँ सम्भव छैन,’ बर्तौलाले भने । तर उनले समग्र सहकारी पीडितले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने विषयमा भने संसदीय छानबिन समिति बनाउने वा भइरहेकै समितिमार्फत काम गर्ने विषय भने स्वीकार्य भएको बताए ।
मंगलबार सभामुख देवराज घिमिरेले दलका शीर्ष नेताहरूसँग गरेको छलफलपछि सञ्चारकर्मीसँग प्रमुख सचेतक बर्तौलाले अरूलाई निषेध गर्ने तरिकाबाट प्रस्तुत हुनु राम्रो नहुने उल्लेख गर्दै कांग्रेसले अलोकतान्त्रिक रुपमा आफूले चाहेको मात्रै सुन्न खोज्नु भन्दा पहिले अरुको कुरा सुन्ने सामर्थ्य राख्न सुझाए ।
उनले भने, ‘फलानो व्यक्ति दोषी छ, फलानो व्यक्तिलाई छानबिन गर्नुपर्छ भन्नेमा मात्रै केन्द्रित गरेर आम सहकारी पीडितका बारेमा नबोलिकन जुन ढंगले जान खोजिँदै छ त्यो कुरामा हाम्रो सहमति हुँदैन ।’ यस्तै उनले बैठकमा आगामी संसद्को बैठक सञ्चालन गर्ने बारेमा छलफल भएको र पहिलो २८ गते (बजेट अधिवेशन) राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने गरी छलफल भएको बताए । ‘पहिलो दिन नै सबै राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरूले सम्बोधन गरेर आगामी बैठकहरू व्यवस्थित गरेर चलाउने संकल्प भयो ।’
