काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले भाडामा दिइएका सामुदायिक विद्यालयका सटर हटाउन सुरु गरेको काममा अदालतले ब्रेक लगाइदिएको छ । उच्च अदालत पाटनले विद्यालयका सटरहरुमा व्यवसाय गरिरहेकाहरुलाई जबरजस्ती हटाउने वा बन्द गर्ने कार्य नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । 

न्यायाधीश लेखनाथ पौडेलको एकल इजलासले महानगरको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । उच्चले रिट दायर गर्ने पक्ष र महानगर दुवै पक्षलाई असार ७ गते छलफलमा बोलाएको छ । 

महानगरले भाडामा लगाइएका सामुदायिक विद्यालयका सटर धमाधम खाली गराउन थालेपछि तुलसीप्रसाद अगस्तीले महानगरको उक्त काम रोक्न भन्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दाय गरेका थिए ।

महानगरले यसअघि सामुदायिक विद्यालयको भवनलाई व्यापारिक प्रयोजनमा नलगाउन भन्दै सम्बन्धित विद्यालय र सटर प्रयोगकर्ताको नाममा निर्देशन जारी गरेको थियो । तर, पटकपटक जारी गरेको निर्देशन नमानेको भन्दै महानगरले गत शुक्रबार ठमेलको जुद्धोदय माध्यामिक विद्यालयसहित ७ विद्यालयको सटरमा ताला लगाएको थियो ।