काठमाडौँ । नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघले दैनिक उपभोग्य सामग्रीमा अग्रिम आयकरले चामल र दालको मूल्य वृद्धि हुने बताएको छ । काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटले दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरू दाल, चामल र गेडागुडीमा लगाएको १० प्रतिशत अग्रिम आयकरले नेपालीका भान्सा महँगिने बताएको हो ।
त्यस्तै, संघले सरकारले लगाएको यस्तो अग्रिम आयकर तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ ।
सरकारले बजेटमार्फत व्यवस्था गरेको अग्रिम करले खाद्यान्नमा २० प्रतिशतसम्म मूल्य बढ्ने संघका अध्यक्ष कुमुद दुगडले बताएका छन् । उनले उपभोक्तामा बढ्ने मूल्यवृद्धिको जिम्मेवारी उद्योगी व्यवसायीहरूले नभइ राज्यले लिनुपर्ने बताए । ‘सरकारले दालमा १० प्रतिशत अग्रिम आयकर लगाएको छ । त्यसको मतलब कम्पनीहरूले आम्दानीको नाफाको २० प्रतिशत कानूनको हिसाबले आम्दानी कर तिर्नुपर्ने हो । १० प्रतिशत भनेको ५० प्रतिशत नाफा हुनुपर्छ । खाद्यान्नमा ५० प्रतिशत नाफा सम्भव छैन ।’, उनले भने, ‘सरकारको नीतिले बजारमा २० प्रतिशत मूल्यवृद्धि हुन्छ । त्यसको जिम्मेवारी व्यवसायीले होइन, सरकारले लिनुपर्छ ।’
त्यस्तै, उनले सरकारले खाद्यान्न उद्योगलाई धराशायी बनाउने उद्देश्यले कर लगाएको आरोप लगाए । अध्यक्ष दुगडले नेपालीको भान्सामा दैनिक प्रयोग हुने अत्यावश्यक खाद्यान्नको प्रसोधन गरी बिक्री वितरण गर्ने चामल, दाल, उद्योग लगायत अन्य यस्ता उद्योगको कच्चा पदार्थ (धान र दाल गेडागुडी) आयातमा अत्याधिक क्रमशः २.५ प्रतिशत र १० प्रतिशत अग्रिम आयकर लगाउनु गलत भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
त्यस्तै, अतिरिक्त महशुलले चामल र दालको मूल्य बढ्ने र यसले मुद्रास्फीतिमा प्रत्यक्ष असर पर्ने दुगडले बताए । कच्चा पदार्थको अभावले खाद्य उद्योगहरू सङ्कटमा रहेको अवस्थामा खाद्य उद्योगमाथि बजेटले आक्रमण गरेको दुगडको भनाई छ । साथै उनले सरकारले उक्त नीति तत्काल फिर्ता नलिए उद्योगहरू ६ महिनामा बन्द हुने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
