काठमाडौँ । सहकारी छानविन संसदीय समितिले सहकारी पीडितको बचत रकम सरकारले फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था रहेको जनाएको छ । समितिले सम्बन्धित सहकारीबाट नै फिर्ता गराउनुपर्ने प्रष्ट पारेको छ । 

सोमबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा सभापति सूर्य थापाले अहिले अर्थतन्त्रको अवस्था हेर्दा सरकारले पीडितहरुको बचत फिर्ता गर्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै कानुनी प्रकृयाबाट सञ्चालकबाट नै फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताएका छन् । 

‘मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था हेर्दा सरकारले सहकारी पीडितहरुको बचत फिर्ता गर्न सक्छ जस्तो लाग्दैन । बचत जसले सङ्कलन गर्यो र दुरुपयोग गर्यो सम्बन्धित सहकारीको मुख्य काम फिर्ता गर्ने हो ।’, थापाले भने, ‘त्यसैले सहकारी सञ्चालकले आर्जन गरेको चलअचल सम्पत्ति छ, त्यही भित्रबाट प्रक्रिया मिलाएर फिर्ता गराउनुपर्छ ।’ 

त्यस्तै, थापाले सहकारी क्षेत्र समस्याग्रस्त भएको भएतापनि आम रुपमा सहकारीको सिद्धान्त र मूल्य मान्यता अन्तरर्गत सञ्चालित सहकारीहरुमा कुनै समस्या नरहेको बताएका छन् । फरक ढङ्गले बचत जम्मा गर्ने र दुरुपयोग गर्नुका साथै सहकारीको सामान्य सिद्धान्त विपरित चलेका सहकारीमा समस्या रहेको भन्दै त्यसको समाधान गर्न छलफल जारी रहेको उनको भनाइ छ । 

‘सहकारी क्षेत्र समस्याग्रस्त भएको भएतापनि आम रुपमा सहकारीको सिद्धान्तको मूल्य मान्यता अन्तर्गत सञ्चालित फेस टु फेस सदस्यहरुले एकले अर्कालाई चिन्ने, मर्म र मान्यता अनुसार चलेका सहकारीहरुमा समस्या छैन । फरक ढङ्गले बचत जम्मा र दुरुपयोग गर्ने सहकारीको सामान्य सिद्धान्त विपरित चलेका व्यक्ति र संस्थाहरुमा मुख्य समस्या पाइयो ।’, उनले भने, ‘यसमा समाधान गर्न छलफल गरेका छौँ ।’