काठमाडौँ । समस्याग्रस्त सहकारीको ऋण उठाउन सरकार ‘एग्रेशिभ’ बनेको छ । पटकपटक आह्वान गर्दा पनि ऋणीहरु ऋण तिर्न नआएपछि ऋण उठाउन सरकार एग्रेशिभ बनेको हो ।

हाल समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाका ऋणीलाई ऋण भुक्तानी गर्न १५ दिनको अल्टिमेटम दिएको छ । बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै कार्यालयले ऋणीलाई १५ दिनभित्र ऋणको दायित्व भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको हो ।

तर, १५ दिनभित्र पनि ऋणीले दायित्व भुक्तानी नगरे ऋणी, जमानीकर्ता र नीजका एकाघरका परिवारका सदस्यकोसमेत श्रीसम्पत्ति तथा बैंक खाता रोक्का गर्ने, कालोसूचीमा राख्ने र रोक्का राखिएको श्रीसम्पत्ति र बैंक खाताबाट सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ११५ को उपदफा (१) र सहकारी नियमावली, २०७५ बमोजिम असुलउपर गरिने समितिले जनाएको छ ।

समितिका अनुसार समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक, व्यवस्थापक, ऋणी र कर्मचारीलाई पटकपटक ३५ दिने सूचना र पत्राचार गर्दा पनि केही ऋणीबाहेक अधिकांश सम्पर्कमा नआएपछि १५ दिनको अल्टिमेटम दिइएको हो । सरकारले करिब दुई दर्जन सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिसकेको छ ।