काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता तिर्न भन्दै उद्योगीहरुलाई पत्र पठाएपछि उद्योगीहरुको ‘रुवाबासी’ फेरी सुरु भएको छ ।
प्राधिकरणले लाइन काटिएका उद्योगहरुमा पुनः लाइन जोड्दै मंसिर १२ गतेभित्र बक्यौता तिर्न भन्दै पत्राचार गरेपछि उद्योगीहरु ५ बुँदे पत्र बोकेर ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई भेट्न पुगेका हुन् । उद्योगीहरुले सामूहिक रुपमा कार्तिक ३० गते पाँच बुँदे पत्र ऊर्जामन्त्री खड्कालाई बुझाएका छन् ।
उक्त पत्रमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता विवादलाई समाधान गर्नुको साटो प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले गिजोल्ने प्रयास गरेको आरोप उद्योगीहरुले लगाएका छन् ।
उनीहरुले मन्त्रिपरिषद्को कार्तिक २५ गतेको निर्णय कार्यान्वयन गराउन ऊर्जामन्त्रीसँग माग गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले कार्तिक २५ गते लाइन काटिएका उद्योगमा तत्काल बिजुली लाइन जोडेर टाइम अफ डे (डिओडी) मिटरका आधारमा प्रचलित कानून अनुसार गणना गरी असुल गर्न उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलको जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को सोही निर्णय अनुसार प्राधिकरणले लाइन काटिएका उद्योगहरुमा लाइन जोडेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पत्रकार सम्मेलन गर्दै उद्योगीहरुलाई १५ दिनभित्र बक्यौता तिर्न आग्रह गर्दै नतिरे फेरी लाइन काट्ने चेतावनी दिएका थिए । त्यसपछि प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न बाँकी उद्योगहरुलाई बक्यौता तिर्न पत्राचार नै गरेको थियो । ‘वितरण केन्द्रहरूबाट सम्बन्धित उद्योगको २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्म टिओडी मिटरमा रेकर्ड भएको डिमान्ड तथा टी-वान, टि-टु र टि-थ्री टाइम इन्टरभलमा रेकर्ड भएको खपत इनर्जीको आधारमा गणना गरिएको छुट बिल प्राप्त गर्नुभएको छ । अतः उक्त बिल अनुसारको बक्यौता महसुल १५ दिन अर्थात २०८१ मङ्सिर १२ गतेभित्र सम्बन्धित वितरण केन्द्रमा बुझाउनुहुन अनुरोध गरिन्छ ।’, प्राधिकरणको पत्रमा उल्लेख छ ।
तर, तिर्नुपर्ने बक्यौता तिर्न प्राधिकरणले गरेको सोही आग्रहलाई ‘धम्की दिइयो’ भन्दै उद्योगी फेरी उर्जा मन्त्रालय पुगेका छन् । उनीहरुले प्राधिकरणले जारी गरेको पत्र मन्त्रिपरिषद्को निर्देशन भएको दाबीसमेत गरेका छन् ।
