काठमाडौँ । हिमाल आइरन एण्ड स्टिल प्रालिले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बक्यौता रकम नतिर्न पर्ने आदेश माग्दै दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । स्टिलले २०७५ सालमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणविरुद्ध दायर गरेको रिट सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको हो ।
सर्वोच्चले रिट खारेज गरेसँगै हिमाल स्टिलले प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन बापत तिर्न बाँकी बक्यौता रकम तिर्नुपर्ने भएको छ ।
यसो त हिमाल स्टिलको मुद्दा हाल सुरु भएको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवाद भन्दा पहिलाको मुद्दा हो । तर, मुद्दाको प्रकृति एउटै किसिमको भएकाले हालको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवादमा मुछिएका उधोगहरुले जति रोईकराई गरे पनि प्राधिकरणले तोकेको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन बक्यौता तिर्नैपर्ने जानकारहरुको भनाई छ ।
यही कारण हिमाल स्टिलको मुद्दा सर्वोच्चले खारेज गरेसँगै अन्य उद्योगीहरु पनि थप हच्किएका छन् । अझ प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्ने तयारीमा रहेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स सर्वोच्चको उक्त आदेशसँगै थप तनावमा परेको छ । कम्पनीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता बापत ७५ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । बिजुलीको बक्यौता मात्रै ७५ करोड तिर्नुपरेको अवस्थामा कम्पनी नै जोखिममा पर्ने डर भएपछि हाल कम्पनीका साहुहरू शक्तिकेन्द्र धाउन थालेका छन् ।
उनीहरुले प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन बापतको बक्यौता नै तिर्न नपर्ने गरि लबिङ्ग गरिरहेको बुझिएको छ ।
यसअघि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आईपीओ निष्कासनका लागि प्रकाशन गरेको वित्तीय विवरणमा प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता उल्लेख नगरेको भन्दै कम्पनीको बिजुली लाइन काटेको थियो । त्यसपछि फेरी प्राधिकरणले बक्यौता नतिरेको भन्दै कम्पनीको लाइन काटेको थियो ।
