काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओविरुद्ध परेको रिट खारेज गरेको छ । अधिवक्ता हरिबहादुर केसीसहित चार जनाले गत असार २५ गते कम्पनीको सेयर निष्कासनविरुद्ध दायर गरेको रिट उच्च अदालतले खारेज गरेको हो ।
अदालतले कम्पनीको सेयर निष्कासनविरुद्धको रिट खारेज गरेसँगै कम्पनीले आईपीओ निष्कासनका लागि कानूनी बाटो खुला भएको भन्दै प्रचारबाजी गरिरहेको छ ।
तर, लगानीकर्ता भने अदालतको पूर्णपाठ पर्खिरहेका छन् । अदालतको पूर्णपाठमा कम्पनीको पुनर्मूल्यांकन गरेर वास्तविकताका आधारमा आईपीओ जारी गर्नेगरी आदेश नआए सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरेको अधिवक्ता हरि केसीले बताएका छन् ।
‘रिट खारेज भयो, अब के हुन्छ भन्ने उच्च अदालतको पूर्णपाठ आएपछि मात्रै थाहा हुन्छ ।’, अर्थ सरोकारसँग कुराकानी गर्दै अधिवक्ता केसीले भने, ‘यदि पूर्णपाठमा कम्पनीको पुनर्मूल्याङ्कन गरेर वास्तविकताका आधारमा आईपीओ जारी गर्नु भन्ने आदेश आयो भने सर्वोच्च जानुपर्दैन, अन्यथा जानैपर्ला ।’
यसो त रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले वित्तीय विवरणमै छेडखानी गरेर मिलेमतोमा महँगो मूल्यमा आईपीओ जारी गरेको भन्दै चौतर्फी विरोध भएको थियो । कम्पनीको महँगो आईपीओबारे सार्वजनिक लेखा समितिलेसमेत प्रश्न उठाएपछि धितोपत्र बोर्डले सो आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया रोकेको थियो । त्यहीबीचमा कम्पनीको आईपीओ प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले समेत रिलायन्सको आईपीओको विषयमा अनुसन्धान गरेको थियो ।
तर, सीआईबीले रिलायन्सको आईपीओ प्रकरणबारेको अनुसन्धान तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेपछि कम्पनीले सोही विषयलाई ‘क्लिन चिट’ भन्दै भ्रामक प्रचारबाजीसमेत गरेको थियो ।
