काठमाडौँ । कुलमानले हुन्न भन्दाभन्दै ऊर्जामन्त्रीको विशेष पहलमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले विद्युत बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूको लाइन जोड्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने भएपछि क्याबिनेटको सो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले रिट दायर गरेका हुन् । रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि बुधबार पेसी तोकिएको छ । 

कुलमानले विद्युतको रकम उठाइ छाड्ने अडान लिए पनि ऊर्जामन्त्रीको पहलमा क्याबिनेटले विद्युतको लाइन जोड्ने निर्णय गरेको हो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङका बेला विभिन्न उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट दिएको बिजुलीमा प्रिमियम जोडेर बिल पठाए पनि केही उद्योगहरूले तिर्न मानेका थिएनन् ।

बक्यौता नतिरेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लाइन काटेपनि मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले जोड्ने निर्णय गरेको थियो ।