काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राइडिङ सेयर गर्ने अभ्यास र व्यवसायलाई कानूनी मापदण्डमा ल्याउन आदेश दिएको छ ।
राइड सेयरिङ एप सञ्चालन गरिरहेको पठाओको दर्ता खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै दायर भएको मुद्दामा व्याख्या गर्दै सर्वोच्चले राइड सेयरिङ नरोक्न बरु कानूनी रुपमा व्यवस्थित र नियमन गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको हो ।
तर, राइड सेयरिङ जस्ता यातायात व्यवसायको सम्बोधनका लागि कानूनी प्रबन्ध गर्न समय लाग्ने भएकाले त्यसअवधिसम्म पठओसहित अन्य राइड सेयरिङ एप र कम्पनीहरुले शर्त पालना गरे/नगरेको अनुगमन गर्न उद्योग विभाग र यातायात व्यवस्था विभागको नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
त्यस्तै, अपांग महिला लगायतका यात्रुहरुको सहजताका लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने सर्वोच्चले गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।
