काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको ऋणलाई वर्गीकरण गरेर बैंकहरुको जस्तै नोक्सानी व्यवस्था गराइने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि जारी गर्ने एकीकृत निर्देशन तथा मापदण्डको प्रारम्भिक मस्यौदा यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
सहकारीले प्रवाह गरेको ऋणलाई किस्ता/ब्याज भुक्तानी अवधिका आधारमा वर्गीकरण गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । मस्यौदामा सहकारीको ऋणलाई सक्रिय र निष्क्रिय कर्जामा वर्गीकरण गरिएको छ ।
जसअन्तर्गत भाखा ननाघेका वा भाखा नाघि थप ३ महिना व्यतीत नभएको ऋण र सदस्यहरुको बचतको सुरक्षणमा प्रवाह गरेको ऋणलाई सक्रिय ऋण मानिनेछ ।
निष्क्रिय कर्जा अन्तर्गत ३ देखि ६ महिना भाखा नाघेको कमसल, ६ महिनादेखि १२ महिनासम्म भाखा नाघेको शंकास्पद र १२ महिनाभन्दा बढीले भाखा नाघेको ऋणलाई खराब वर्गमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, असल वर्गमा १ प्रतिशत, कमसल वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जामा २५ प्रतिशत, शंकास्पदमा वर्गीकरण भए ५० प्रतिशत र खराब कर्जामा वर्गीकरण भए शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि मस्यौदामा व्यवस्था गरिएको छ । असल ऋणका लागि गरिएको ऋण नोक्सानी व्यवस्थालाई ‘सामान्य ऋण नोक्सानी व्यवस्था’ र अन्य ऋणका लागि गरिएको ऋण नोक्सानी व्यवस्थालाई ‘विशेष ऋण नोक्सानी व्यवस्था’ का रूपमा लिइने पनि मस्यौदामा भनिएको छ ।
त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक मस्यौदा अनुसार कुनै एक किस्ताले भाखा नाघे सम्पूर्ण बक्यौता ऋण रकम नै किस्ता रकमको भाखा नाघेको अवधिका आधारमा वर्गीकरण गरी ऋण नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गर्नुपूर्व तेस्रो पक्षको धितोमा प्रवाह गरिएका ऋण वा भौगोलिक कार्यक्षेत्र बाहिरको धितो र परियोजना/व्यवसायमा प्रवाहित ऋणका साथै धितो/जमानी नलिई प्रवाह गरिएको व्यक्तिगत ऋणलाई खराब ऋणमा वर्गीकरण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
