काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालत जाने विकल्प हुँदाहुँदै संघीय संसद्को अर्थ समितिले रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्सको आइपिओ निष्कासनका लागि बाटो खुला गरेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई पत्र लेख्दै समितिले कम्पनीको आइपिओ निष्कासनका लागि बाटो खुला गरेको हो ।
समितिले कम्पनीको आइपिओ निष्कासनविरुद्ध परेको उजुरीमा उच्च अदालत पाटनले गरेको निर्णयअनुसार अघि बढ्न बोर्डका नाममा पत्र लेखेको छ ।
रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्सको आइपिओ निष्कासनविरुद्ध परेको रिट उच्च अदालत पाटनले गत कार्तिक २१ गते खारेज गरिदिएको थियो । उच्च अदालतका न्यायाधीश कृष्णराम कोइराला र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले उक्त रिट खारेज गरेको थियो । संसदीय समितिले अदालतको सोही निर्णयलाई आधार मानेर प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुला गरेको छ ।
तर, उच्च अदालतले रिट खारेज गरे पनि सर्वोच्च अदालत जाने विकल्प बाँकी हुँदाहुँदै रिलायन्सको आइपिओ ल्याउन संसदीय समिति नै सक्रिय भएको लगानीकर्ताले बताएका छन् । लगानीकर्ताले रिलायन्सको आइपिओ निष्कासन गर्न फेरि बजारमा चलखेल सुरु भएको आरोप लगाएका छन् । वित्तीय विवरणमा छेडखानी गरेर बुक बिल्डिङ विधिबाट महँगो मूल्यमा आइपिओ जारी गर्न लागेको कम्पनीले आइपिओ जारी गर्नकै लागि बोर्ड र समितिलाई समेत प्रभावमा परेको चर्चा बजारमा सुरु भएको छ ।
यद्यपि लगानीकर्ताहरुले भने पुनर्मूल्याङ्कन नगरी कम्पनीको आइपिओ जारी गर्नू सरासर लगानीकर्ताको हितविपरीत हुने बताएका छन् । उनीहरुले कम्पनीको आइपिओ निष्कासनविरुद्ध सर्वोच्च जाने तयारी गरिरहेको बताएका छन् ।
यता अर्थ समितिको पत्र पाइसकेको बोर्डले भने रिलायन्सको आइपिओ जारी गर्न दिने कि नदिने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताएको छ । तर, भित्रभित्रै सेटिङ्गका आधारमा आइपिओ जारी गर्ने तयारी कम्पनीले गरिरहेको बोर्डकै एक उच्च अधिकारीले बताएका छन् ।
