काठमाडौँ । बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले ओझाको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । बुधबार ओझाको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अदालतले वादी र प्रतिवादी दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।
ओझाविरुद्ध अधिवक्ता इन्दिरा धमलाले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । उनी नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्सकी बीमा अभिकर्तासमेत हुन् । धमलाले दायर गरेको रिटमा बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न ओझाले बीमा ऐन, २०७९ बमोजिम चाहिने कार्यानुभवको प्रमाणपत्र नक्कली पेश गरेको दाबी गरिएको छ । उक्त रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, सिफारिस समिति, बीमा प्राधिकरण र ओझालाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
उक्त ऐन अनुसार प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न बीमा, मौद्रिक नीति, वित्तीय, वाणिज्यशास्त्र, व्यवस्थापन, तथ्यांकशास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र वा कानून विषयमा स्नातकोत्तर हासिल गरेको र सम्बन्धित क्षेत्रमा पाँच वर्षको उच्च व्यवस्थापकीय कार्यानुभव हासिल गरेको हुनुपर्छ ।
तर, उच्च व्यवस्थापकीय तहमा कार्य गरेको अनुभव नभएका ओझाले कार्यानुभवको नक्कली विवरण पेश गरेको रिटमा उल्लेख छ । ओझाविरुद्ध सर्वोच्चमा दायर गरिएको रिटमाथिको सुनुवाइ न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासमा भइरहेको छ । ओझालाई गत फागुन १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । उनले प्राधिकरणमा अध्यक्षको कार्यभार फागुन १३ गतेदेखि सम्हालेका हुन् ।
