काठमाडौँ । होटल, रेस्टुरेन्ट तथा अन्य सेवा प्रदायकले लिने गरेको सर्भिस चार्ज (सेवा शुल्क) लाई सर्वोच्च अदालतले अमान्य भन्दै खारेज गरिदिएपछि त्यस असर देखिन थालेको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सर्भिस चार्ज लिनेगरी बनेको श्रम ऐनको केही प्रावधान संविधानसँग बाझिएको भन्दै अमान्य घोषित गरेपछि सर्भिस चार्ज अमान्य घोषित भएको थियो ।

श्रम ऐन २०७४ को दफा ८७ (३) र श्रम नियमावलीको नियम ८२ मा उल्लेख भएको होटल, मोटल, रेस्टुरेन्ट, जंगल सफारी वा अन्य व्यवसाय गर्ने रोजगारदाताले सामूहिक सम्झौता बमोजिम लिइएको सेवा शुल्क रकम लिन नपाउनेगरी खारेज गरेपछि होटल तथा रेष्टुरेन्ट व्यवसाय एवम् श्रमिकहरुमा त्यसको असर देखिएको हो ।

ग्राहक वा उपभोक्तासँग सर्भिस चार्ज लिई बाँडफाँड गर्ने श्रम ऐन, २०७४ को दफा ८७ को उपदफा ३ तथा श्रम नियमावली, २०७५ को नियम ८२ संविधानको धारा ४४ तथा धारा ११५ सँग बाझिएको भन्दै ऐन र नियमावलीका उक्त व्यवस्था खारेज गरिदिएको हो । ऐन र नियमावलीको उक्त व्यवस्था खारेज भएसँगै होटल, रेस्टुरेन्ट तथा अन्य सेवा प्रदायकले सर्भिस चार्जको पुनः व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । सर्भिस चार्जको खारेजीसँगै होटलहरुमा श्रमिकहरुको अभाव हुन थालेको उनीहरुको दाबी छ । 

नेपाल न्यूज बैंकसँगको कुराकानीमा अखिल नेपाल होटल क्यासिनो रेस्टुराँ मजदुर संघ केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार पन्तले अहिले होटलहरुमा दक्ष श्रमिकहरुको अभाव रहेको बताए । सेवा सुविधाको खारेजीसँगै श्रमिकहरुको स्थायित्वको पनि अन्त्य भएको कारण दक्ष श्रमिकहरुको अभाव रहेको उनको बुझाइ छ । 

‘व्यवसायको कुरा गर्दा दक्ष श्रमिकहरुको अभाव छ । हिजो सेवा सुविधा कार्यान्वयन हँुदा श्रमिकहरुको स्थायीत्व हुन्थ्यो । तर त्यो विषय बन्द भयो । ठूला ठूला होटल व्यवसाय सञ्चालन भएपनि दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । सेवा शुल्कको खारेजी नै अहिलेको सबैभन्दा ठुलो समस्या हो । होटल व्यवसायमा दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन हुने गर्दापनि ठुलो समस्याको रुपमा रहेको छ ।’, उनले भने, ‘नेपालमा सेवा सुविधाको सुरुवात २००६ डिसेम्बर ३१ मा होटेल संघ नेपाल र पर्यटन क्षेत्रमा क्रियाशील ट्रेड युनियनबीचको सम्झौताबाट सुरु भएको हो ।’

त्यस्तै, उनले आफूहरुलाई कुनै जानकारी समेत नगराइ संवैधानिक इजलासले खारेज गरेको भन्दै श्रमिक दिवसपछि सडक आन्दोलनमा जाने तयारी रहेको जानकारी गराएका छन् । ‘२०७४ मा नयाँ श्रम ऐन आयो । त्यसमा सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरियो । यो निरन्तर १७ वर्षसम्म चल्यो । पछिल्लो चरणमा उपभोक्ता मञ्च नामक संस्थाले सर्वोच्चमा रिट हाल्यो । तर हामीलाई कुनै जानकारी नभइ एक्कासी खारेजीको निर्णय आयो । २०७९ माग ११ गते सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले त्यस्तो निर्णय गर्यो ।’, उनले भने, ‘तर हाम्रो तर्क फरक छ । खारेज पुर्नस्थापना हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो बटमलाइन हो । लामो समयदेखि श्रमिक जागरण र दबाब अभियान चलाइरहेका छौँ । तर अब सडक आन्दोलनमै उत्रिनुपर्ने अवस्था आयो । मे डे पच्चात सडक आन्दोलनमा जान्छौ । होटेल संघ नेपाल र पर्यटन क्षेत्रमा क्रियाशील सबै ट्रेड युनियनसहित संयुक्त आन्लोलन गर्ने तयारीमा छौ ।’ 

श्रम ऐनमा न्यूनतम पारिश्रमिक १७ हजार ३ सय छ । त्यसले काठमाडौँमा जीवनयापन गर्ने सम्भावना नरहेको हुनाले सेवा शुल्क कटौती भएपछि श्रमिक विदेश पलायन भइरहेको उनी बताउँछन् । ‘सरकारको न्यूनतम पारिश्रमिक १७ हजार ३ सय छ । त्यसले काठमाडौँमा बाँच्ने सम्भावना छैन । सेवा क्षेत्रमा उसले सेवाशुल्क वापत थोरै भएपनि पाउथ्यो । तर आज ती श्रमिक विदेश पलायन भइरहेका छन् । त्यसैले सर्वोच्चको खारेजी अमान्य छ । १३६ औ मे श्रमिक दिवसपछि हामी थप दबाब सिर्जना गर्दैछौं । पेशालाई मर्यादित बनाउन सेवा शुल्कलाई कानूनी रुपमा पुनःस्थापित गराउनुपर्ने छ ।’, उनले भने । त्यस्तै, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको पनि उनको गुनासो छ । 

‘१७ हजार ३ सय पारिश्रमिकमा श्रमिक बाच्न सक्ने अवस्था छैन । कर्णालीका श्रमिक काठमाडौं आउनु र खाडी मुलुक जानु भिन्नता छैन् । कर्णालीबाट काठमाडौँ र दुबई जान उस्तै समय लाग्छ । तर कमाइ दुबईमा राम्रो हुने भएपछि यहाँ श्रमिकको अभाव सुरु भएको छ । तेस्रो, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि भएको छैन ।, उनले भने । सामाजिक सुरक्षा कोषको कानूनमा व्यवस्था भएपनि व्यवसायीहरुले कानूनीरुपमा पालना गर्न नसकेको पनि उनको भनाइ छ । नेपालका दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन हुने र व्यवसायीले कानुन पालना नगर्दा समस्या जटिल बन्दै गएको उनको भनाइ छ । 

यता अखिल नेपाल होटल क्यासिनो रेष्टुराँ मजदुर संघका केन्द्रीय सचिव ऋषिराम भण्डारीले श्रमिकहरु भर्ना नै मुख्य चुनौती बनेको भन्दै यसले गर्दा होटल क्षेत्रमा मान्छे ल्याउने अनि सम्बन्धित मजदुरले पाउनुपर्ने पैसा बिचौलियाले खाने अवस्था रहेको बताएका छन् । ‘श्रम ऐन २०७४ आइसकेपछि होटलमा वा श्रमिकको क्षेत्रमा श्रमिकहरु भर्ना गर्ने पाँचवटा तरिका छन् । जसमा करार, कन्ट्रयाक्ट, थर्ड पार्टी र आउट सोर्सिङ्को हो ।’, उनले भने, ‘तर होटल क्षेत्रमा मान्छे ल्याउने अनि बिचौलियाले पैसा खाने, सम्बन्धित मजदुरले पाउनुपर्ने पैसा उनीहरुले खाने अवस्था छ ।’

त्यस्तै, १० प्रतिशत सेवा शुल्क खारेजपछि होटल क्षेत्रको दक्ष जनशक्ति सबै विदेश पलायन भएको र जनशक्ति खोज्नलाई धौ–धौ भएको उनको गुनासो छ । ‘होटल क्षेत्रको अर्को मुख्य कुरा भनेको १० प्रतिशत सेवा शूल्क हो । २०७९ साल मंसिर ११ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले खारेज गर्यो, त्यसले होटल क्षेत्रका दक्ष जनशक्ति सबै विदेश पलायन हुने अवस्थामा पुग्यो । जसका कारण कामदार खोज्न धौ धौ परिरहेको छ ।’, उनले भने । यस्तै मजदुरहरुलाई आश्वासन दिने मात्र नभइ कम्तीमा बाँच्न सक्ने पैसा दिनुपर्ने उनको माग छ । ‘हामी मजदुरहरुका तर्फबाट आश्वासन मात्र होइन, मजदुरहरुलाई कम्तीमा बाँच्न सक्ने पैसा दिनुपर्छ । आधारभूत कुराहरुमा मजदुरहरुलाई जोडदिनुपर्यो । हामीले धेरै ठूलो कुरा पनि मागेका छैनौँ ।’, उनले भने ।

झण्डै १० लाख मजदुरहरु आबद्ध भएको होटेल क्षेत्रमा सरकारले प्राथमिकताकसाथ हेर्नुपर्ने भण्डारी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘मजदुर दिवस जसले जहाँ जुन तरिकाले मनाए पनि मुद्दा एउटै हो । यसलाई राज्य अलि बढि गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ । किनभने यतिबेला विभिन्न क्षेत्र आन्दोलनमा छन् । यसबाट पनि सरकारले सोच्नुपर्ने देखिन्छ । श्रमिकको क्षेत्रमा झण्डै १० लाख मजदुरहरु आबद्ध छन् । ती मजदुरहरुलाई हामीले आह्वान गरेको खण्डमा त्यसको केही अंश मात्र काठमाडौं आए भने सरकारले थेग्न सक्ने अवस्था हुदैँन् । त्यसले गर्दा समयमा नै सरकारले मजदुरहरुको जायज मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’

अर्कोतर्फ अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका महासचिव एवम निवर्तमान होटल संघका अध्यक्ष माधव पाण्डे होटलको अनुसन्धान गर्दा सेवाशुल्क खारेजीको पछाडि सोल्टी  होटलमा समेत एकसय भन्दा बढि श्रमिक विदेश गएको तथ्यांक रहेको बताउँछन् । ‘नेपालमा गणतन्त्र आएको राम्रो आवास भइरहेको छ । हाम्रो ठूलो आन्दोलनबाट सेवा शुल्क लागू भएको थियो । अहिले सर्वोच्च अदालतले नै खारेज गरिसकेपछि मात्र न्यूनतम पारिश्रमिकमा काम गर्ने स्थिति छ । सेवा शुल्क खारेज पछाडि सोल्टी होटलमा एकसय भन्दा बढि बाहिर गएका छन् ।’, उनले भने, ‘म्यारियट होटल जस्तो ठूलो होटलमा पनि त्यस्तै हालत छ । त्यसैले यो क्षेत्र संकटमा पुग्ने चिन्ता छ ।’

विश्वका धेरै देशमा सेवा शुल्क लागू मात्र नभई सेवा शुल्कमा कुनै सम्झौता नहुने अभ्यास रहेको उनी सुनाउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवमा पनि सेवा शुल्कलाई मूल मुद्दाको रुपमा उठाएको उनले जानकारी दिए । ‘श्रमिकहरु ६ महिना एक वर्ष काम गरिसकेपछि विदेश जाने खालको मानसिकता विकास भएको छ । सेवा शुल्क विश्वमा नै लागू छ । बरु ट्क्याक्स १३ प्रतिशत छैन, कम छ । तर, सेवा शुल्कमा कुनै सम्झौता हुँदैन । सेवा शुल्क भनेको अगाडि पछाडि बस्ने सबैले पाउने कुरा हो । यसबेला हामीले यसलाई मूल मुद्दाको रुपमा उठाएका छौँ । भएन भने बन्द हडताल  गरेर भएपनि यसको पुनःप्राप्ती चाँही हुनुपर्छ भन्ने मान्यता ।’, उनले भने ।

नेपालमा सेवा शुल्कका बारेमा व्याख्या नपुगेका कारण यसको बारेमा अदालतदेखि उपभोक्ता संस्थाहरु कसैले बुझ्न नसकेको उनको धारणा छ । ‘सेवा शुल्कका बारेमा चाहे अदालत होस्, चाहे उपभोक्ता संस्थाहरु हुन् उनीहरुले बुझन चाहेका छैनन् । साथै व्याख्या पनि फरक रुपमा गरिरहेका छन् । सेवा शुल्क भनेको दान होइन् । पछाडि भान्सामा काम गर्नेले टिप्स कहिल्यै पाउँदैनन् । खट्न त उनीहरु पनि खटेको हुन्छन् नि । उसका बारेमा पनि हामी बोल्नुपर्छ ।’, उनले भने । त्यस्तै, सेवा गुणस्तरीय हुनुपर्छ भन्ने धारणा रहेको भन्दै गुणस्तरीय भएन भने सेवा शुल्क नतिर्ने सहितको व्यवस्था हुनुपर्ने उनको माग छ । (नेपाल न्युज बैंक)