काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्न आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले डेढ महिनाभित्र प्राधिकरण गठन गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।
।
सहकारी ऐन संशोधनमा सहकारी समस्या समाधान गर्न प्राधिकरण गठन गर्ने र सिफारिस समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिए पनि हालसम्म सो काम नभएको भन्दै अदालतले चार बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो । आदेशमा एक साताभित्र समिति गठन गर्न र डेढ महिनाभित्र प्राधिकरण गठन गर्न आदेश दिइएको छ ।
त्यस्तै, सर्वोच्चले समस्याग्रस्त सहकारीबाट बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन तत्काल कदम चाल्न पनि आदेश दिएको छ । सहकारीको व्यवस्थापन समितिबाट सम्पत्ति र ऋण प्रदान गर्दाको धितो बिक्री गरेर भए पनि रकम फिर्ताको प्रक्रिया थाल्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा आदेश दिएको छ ।
यस बाहेक सर्वोच्चले सहकारी बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनले औँल्याएका सुझावहरु तिव्रताका साथ कार्यान्वयन गर्न पनि आदेश दिएको छ ।
