काठमाडौँ । नेपाल सरकारले सहकारी संस्थाको कर्जा असुली सम्बन्धी मुद्दाको सुरु कारवाही र किनारा गर्न कर्जा असुली न्यायाधीकरण गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले न्यायाधीकरण गठन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिएका छन् ।
गुरुङका अनुसार सरकारले सर्वोच्च अदालतका उपसचिव कृति बहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा कर्जा असुली न्यायाधीकरण गठन गरेको छ । न्यायधीकरणमा बसन्तराज पुरी र गोविन्द शर्मा गैह्रे सदस्य छन् ।
उक्त न्यायाधीकरणलाई सहकारीका खराब ऋणीलाई पक्राउ गर्नेसम्मको अधिकार दिइएको छ । यतिसम्म की न्यायाधीकरणले जमानत दिने व्यक्तिलाई समेत पक्राउ गरेर थुनामा राख्न सक्छ ।
न्यायाधीकरणलाई दिइएको अधिकारीमा कर्जा असुली अधिकृतले सम्बन्धित ऋणीले धितो राखेको वा नराखेको अन्य चल वा अचल सम्पत्ति कब्जा वा लिलाम बिक्री गर्न सक्ने र जमानी दिने व्यक्तिको चल वा अचल सम्पत्ति कब्जा र लिलाम बिक्री गर्न सक्ने वा सम्बन्धित ऋणी वा जमानत दिने व्यक्ति व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न सक्नेछन् ।
त्यस्तै, कर्जा असुली न्यायाधीकरणको आदेश पाएपछि मन्त्रालयले तोकेको कर्जा असुली अधिकृतले तोकिएको म्याद भित्र सम्बन्धित ऋणीबाट रकम असुल गरेर सहकारी संस्थालाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
