काठमाडौँ । अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक सकारात्मक देखिए पनि कोभिड–१९ अगाडिजस्तो व्यापार÷व्यवसाय अहिले फस्टाउन सकेको छैन । २०७२ को विनाशकारी भूकम्पपछि नेपालको अर्थतन्त्र एकदम बलियो बन्दै थियो । नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ७.७ प्रतिशतसम्म पुगिसकेको थियो । निजी क्षेत्रले आर्थिक वृद्धि अझ बढाउन पर्यटन र जलविद्युत्मा लगानी विस्तार गर्ने योजना अघि सारिरहेका थिए । आर्थिक वृद्धिदर ९ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, आकस्मिक रुपमा कोभिड महामारी आयो । २०७६ चैतबाट लामो समय देशभर बन्दाबन्दी भयो । यसले व्यापार व्यवसाय मात्र होइन धेरै क्षेत्रमा नकारात्मक असरहरू देखिन थाले ।

त्यसो त महामारीमा नेपाल मात्र नभएर विश्वका सबै देश प्रत्यक्ष प्रभावित भए । नेपालमा पनि निजी क्षेत्रको अर्थतन्त्र २० प्रतिशतले घट्यो । त्यस्तो समयमा धेरै देशहरूले आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ५–१० प्रतिशतसम्म निजी क्षेत्रको उत्थानका लागि लगाए । विभिन्न माध्यमबाट निजी क्षेत्रलाई सुधार गर्ने लक्ष्य राखेर सेवाहरू विस्तार भए । तर, नेपालले कुनै सहुलियत प्याकेज ल्याएन । परिणामतः कोभिडकालको पहिलो वर्ष नेपालको अर्थतन्त्र २.०९ प्रतिशतले ऋणात्मक भयो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रको चलनचल्तीमा रहेको पैसालाई जीडीपीको करिब ५ प्रतिशत छोटो समयका लागि पुनर्कर्जाका रुपमा उपलब्ध गरायो । पुनर्कर्जालाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक रुपमा लिएका कारण नेपाली अर्थतन्त्रले केही राहतको महशुस गर्यो र ऋणात्मक रहेको अर्थतन्त्र अर्को वर्ष नै बढेर ३ प्रतिशत हाराहारी पुग्यो ।

२०७८/७९ मा आर्थिक वृद्धि ५ प्रतिशत माथि जाने अवस्था थियो । त्यही समयमा रुस र युक्रेन युद्धले विश्वभर महंगीको त्रास सिर्जना ग¥यो । साथै श्रीलंकाको अर्थतन्त्र चरम संकटमा फस्यो । नेपालले पनि फेरि आर्थिक संकट भोग्न नपरोस् भनेर सबै क्षेत्रमा कडा नीति अवलम्बन गरियो । राष्ट्र बैंकले कडा मौद्रिक नीति ल्यायो । यसले ब्याजदर मात्रै बढाएन, लगानीका दायराहरू पनि खुम्चिन थाले । आयातमा कडाइ गरियो । सेयर बजारमा कडाइ गरियो । कतिपय वस्तु आयातमा प्रतिबन्धदेखि आयातमा शतप्रतिशत नगद मार्जिनको व्यवस्था लागू भयो । यसरी मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई फेरि उकालो लाग्न दिएन ।

५ प्रतिशतको बैंकदरलाई बढाएर ८ प्रतिशत बनाउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर बढाएर १४÷१५ प्रतिशतसम्म पु¥याए । जसको असर ३ वर्षको अवधिमा १ लाखभन्दा बढी उद्योगी÷व्यवसायीहरू कालोसूचीमा परे । अर्थतन्त्र फेरि शिथिल बन्न पुग्यो । व्यवसायीहरूले ऋणको सावाँ, ब्याज र किस्ता तिर्न सकेनन् । त्यसको असर सेयर बजार, घरजग्गा र सहकारी क्षेत्रमा देखिँदै गयो । अझ त्यही समयमा काठमाडांै महानगरपालिकाले सडक खुला गर्ने नाममा स–साना व्यवसायीमाथि धरपकड गर्यो । यसले व्यावसायिक वातावरण झनै धुमिल बनाउन मद्दत ग¥यो । कोभिड महामारी, श्रीलंका संकट र आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरताले व्यावसायिक क्षेत्रको मनोबल गिर्न पुग्यो । जसले गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र नै शिथिल भयो ।

अहिले पनि अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरू मजबुत भए पनि अझै आन्तरिक अर्थतन्त्र कोभिड अगाडिजस्तो चलायमान हुनसकेको छैन । गत वर्ष ४ प्रतिशत हाराहारी मात्रै आर्थिक वृद्धि भएको छ । यसले पनि देखाउँछ– नेपाली अर्थतन्त्र अझै शिथिल छ तर माथि चढ्न खोजिरहेको छ । २०८१ असारमा नेपाली कांग्रेस र एमालेको सरकार गठन भएसँगै निजी क्षेत्रले धेरै आश राखेको थियो । नभन्दै सुधारका कार्यक्रमहरू पनि आए । सरकारले अर्थतन्त्र सुधारका लागि आवश्यक सुझावहरू दिन भन्दै उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्यो र आयोगमा निजी क्षेत्रलाई पनि समावेश गरियो । यस सुझाव प्रतिवेदनमा समग्र आर्थिक क्षेत्रको रूपान्तरणको विषय समावेश गरिएको छ । नेपाली अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन धेरै ऐन कानुनहरू खारेजी, संशोधन र नयाँ बनाउन सिफारिस गरिएको छ । धेरै संरचनाहरूको पुनव्र्याख्या गर्नुपर्ने विषयसमेत समेटिएको छ ।

सरकारले पनि आयोगका सुझावहरूलाई क्रमबद्ध रुपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा निजी क्षेत्रको मागअनुसार कार्यक्रमहरू आएकाले अहिले निजी क्षेत्र उत्साहित छ । आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य छ । तर, लक्ष्य पूरा गर्न धेरै मिहिनेत गर्नुपर्छ । शिथिल अर्थतन्त्र भएको बेला स्रोत कसरी जुटाउने भन्ने मुख्य चुनौती छ । शिथिल अर्थतन्त्रका कारण सरकारको स्रोत अर्थात् राजस्व लक्षित रुपमा उठ्न सकिरहेको छैन । विश्वव्यापी अर्थतन्त्र अस्थिर (भोलटायल) भएको समयमा विदेशी सहायता र विदेशी ऋण पनि प्रभावित भएको छ । चालू वर्षकै मौद्रिक नीति थप सुधारिएर आएका कारण निजी क्षेत्र थप सक्रिय भएको छ र देखिएका समस्या समाधान गर्दै लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ कि भनेर अघि बढेको स्थिति छ ।

आन्तरिक उत्पादनमा लगानी नहुनु मुख्य चुनौती
विगत लामो समयदेखि नेपालको अर्थतन्त्र आयातमुखी छ । कुल व्यापारको ९० प्रतिशत हिस्सा आयातले ओगट्छ । यसको मुख्य कारण नेपालमा वस्तु उत्पादन धेरै नै महंगो हुनु हो । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले गरेको एक अध्ययनमा नेपालको उत्पादन लागत अन्य देशको तुलनामा करिब २० प्रतिशत बढी पर्ने गरेको छ ।

महंगो लागतका पछि केही कारणहरू छन् । भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भएकाले सहज पूर्वाधारको पहुँच छैन । उत्पादन दिने माटो भए पनि त्यसमा लाग्ने लागतलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्ने छ । जस्तो भुटानमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा २ रुपैयाँ ४० पैसा प्रतियुनिटमा विद्युत् उपयोग गर्न पाइन्छ । तर, नेपालमा धेरै बढी मूल्य पर्छ । उत्पादन लागत बढी परेकै कारण निर्यात बढ्न नसकेको मात्र होइन, आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिएको छैन ।

निर्यात बढाउन सरकारले तीनवटा काम गर्नुपर्छ । पहिलो पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्छ । दोस्रो, प्रतिस्पर्धी दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउनुपर्छ । तेस्रोे, करका दरहरू प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ । होइन भने आन्तरिक उत्पादनभन्दा आयात नै सस्तो पर्छ । उपभोक्ताले स्वदेशमा उत्पादित र विदेशी भनेर विभेद गर्दैन, उसले सस्तो मूल्यमा गुणस्तरीय सामानको अपेक्षा गर्दछ । सबैभन्दा पहिला हाम्रो अर्थतन्त्र प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ । खुला सिमाना भएको देशमा आयात प्रतिबन्ध गर्दा चोरी पैठारी बढ्न सक्छ । त्यसकारण सरकारका नीतिहरू सहज हुनुपर्छ । नेपालका अधिकांश नीतिहरू संकुचित भावनाले प्रेरित छन् ।

नेपालमा प्राकृतिक स्रोतहरू प्रशस्तै छन् । प्राकृतिक स्रोतको सहज ढंगले उपयोग गर्न खुकुला नीतिहरू आवश्यक हुन्छ । पछिल्लो समय सरकारले लगानीमैत्री कानुनहरू ल्याउने छनक देखाएकाले केही आशा गर्ने ठाउँ भने देखिएको छ । नेपालमा विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स)को फ्लो छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति इतिहासकै उच्च मूल्यमा छ । तर, सदुपयोग नीति बन्न सकेको छैन । राज्यको मुख्य स्रोतको रुपमा रहेको राजस्व बढाउन आफ्नै देशमा लगानी बढाउने वातावरण सिर्जना हुनुपर्छ । आयातित सामानहरूबाट प्राप्त राजस्वलाई आन्तरिक उत्पादन गर्ने प्रविधिमा लगाउन सकियो भने मात्रै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न भूमिका खेल्छ र राजस्व पनि बढ्दै जान्छ ।

नेपाल कृषि, जलविद्युत्, खनिज, मेडिसिन र पर्यटनमा प्रचुर सम्भावना भएको देश हो । निजी क्षेत्र नेपालकै प्राकृतिक उत्पादनमा लगानी गर्न तयार छ । तर, प्राकृतिक क्षेत्रहरूमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रको सामथ्र्यले मात्रै पुग्दैन । अहिले निजी क्षेत्रलाई आफ्नै पुँजी निर्माण गर्नुपर्ने (क्यापिटल फर्मेसन चाहिएको) छ । निजी क्षेत्रले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिँदा धेरै अवयवहरू पूरा गर्नुपर्छ । त्यसले गर्दा निजी क्षेत्रले पूर्ण रुपमा जोखिम उठाएर काम गर्ने आँट गर्न सकिरहेको छैन । नेपालमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई पनि विदेशी लगानी आवश्यक पर्छ । तर, असजिला ऐन÷कानुनहरूका कारण विदेशी लगानी आकर्षित भइरहेको छैन । निजी क्षेत्र सबै क्षेत्रमा उत्पादन बढाउने गरी काम अघि बढाउन तयार भए पनि सरकारीस्तरबाटै काम गर्ने वातावरण बनिरहेको छैन ।

वैदेशिक लगानी ल्याउन निकै धेरै झमेलाहरू पार गर्नुपर्छ । कृषिमा लगानी गर्न सुरुमा पूर्वाधार आवश्यक छ । सबै पूर्वाधार निर्माण गरेर कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने क्षमता निजी क्षेत्रसँग छैन । अनि सरकारले कृषि क्षेत्रमा खासै ध्यान पनि दिएको छैन । सिँचाइका लागि पुग्ने पानी हामीसँग छ । तर सिँचाइ गर्ने ठाउँसम्म पु¥याउने पूर्वाधार छैन । अनि कसरी आन्तरिक उत्पादनमा लगानी गर्ने ?

नेपालको माटोले राम्रो उत्पादन दिन्छ । तर, आवश्यक प्रविधि नेपालमा छैन । खासै उत्पादन दिने माटो नभएका देशहरूमा पनि पूर्वाधारको निर्माण र प्रविधिको भरपूर प्रयोग गरेर हामीभन्दा धेरै ठूलो उत्पादन गरिरहेका छन् । त्यसैले जबसम्म उतपादनमूलक क्षेत्रमा पूर्वाधार र प्रविधिको राम्रो विकास हुँदैन तबसम्म निजी क्षेत्रले लगानी गर्न सक्दैन । कृषिपछिको सम्भावनायुक्त क्षेत्रका रुपमा जलविद्युत् क्षेत्र देखिएको छ र नेपालको व्यापारघाटा नियन्त्रण गर्न ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ । जलविद्युत् विकास गर्ने पूर्वाधार र प्रविधि मात्र नभएको होइन, सरकारले बेलाबेला नयाँ–नयाँ झमेला समेत ल्याउने गर्दछ । यसले पनि जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा कठिनाइ आइरहेको छ ।

निजी क्षेत्रले प्रचुर सम्भावनायुक्त क्षेत्रमा लगानी गर्न नसक्नुको मुख्य कारण सरकारी नीतिनियम र पटक–पटक नयाँ नयाँ झमेला थपिनु पनि हो । विदेशी लगानी ल्याउन सकिन्छ र आउँछ पनि । तर, त्यसका लागि सहज तरिकाले आउने वातावरण बनाउनुुपर्छ । लगानी लिएर आउँदै गर्दा उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न सक्नुपर्छ । लगानी गर्ने क्षेत्रमा सहज नीति हुनुपर्छ । साथै नेपालबाट सहजै आफ्नो लगानी चाहेका बेला लिएर जाने बाटो सहज तरिकाले खोलिदिनुपर्छ । अन्यथा कोही पनि विदेशी नेपालमा लगानी गर्न चाहँदैनन् । अझै नेपालका नीति नियम विदेशी लगानीमैत्री बन्न सकिरहेको छैन ।

अब हामीले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई प्रवद्र्धन गर्नुको विकल्प छैन । अहिले पो विदेशी रेमिट्यान्सले देश धानेको छ । भोलि फेरि कोभिडजस्तै महामारी आयो, नाका बन्द भए र हाम्रा विदेशिएका दाजुभाइहरू सबै नेपाल फिर्ता भएको खण्डमा नेपालीहरू भोकमरीले मर्ने अवस्था आउँछ । त्यसकारण हामीले आन्तरिक उत्पादन प्रोत्साहन गनुपर्छ र महंगो लागतलाई न्यूनीकरण गर्न गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।

करका नीतिहरू परिवर्तन गर्ने र उत्पादनलाई बढाउन प्रोत्साहन गर्ने नीति अख्तियार गर्न सकेमा मुलुक आत्मनिर्भर हुने मात्र होइन, अरु धेरै वस्तु निर्यात गर्न सकिन्छ । यसले मुलुकमै रोजगारीको हिस्सा बढाउँछ । त्यस्तै, पर्यटन पनि धेरै ठूलो सम्भावना भएको मुलुक हो, नेपाल । तर, पर्याप्त पूर्वाधार बनिसकेको छैन । विदेशी पर्यटकलाई सजिलोसँग घुम्न सक्ने वातावरण भयो भने अहिलेभन्दा दोब्बर पर्यटक नेपाल आउँछन् । तर, हामी पूर्वाधार, नीतिनियम र प्रविधि भित्र्याउन नसकेर पछि परिरहेका छौँ ।

सरकारले खुला अर्थतन्त्रमा खेल्नका लागि मैदान दिनुपर्छ । अनि मात्र व्यापार, व्यवसाय गर्नेहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ । खुला वातावरण र खुला नीति हुनेबित्तिकै विदेशी लगानी पनि आउँछ । हाम्रो नीतिगत स्थायित्वको कमीले उद्योगी व्यवसायीहरूले मन फुकाएर लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् । हामीले सिधै उत्पादन गर्न नसके पनि बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर मूल्यअभिवृद्धिको काम (रिफाइन्ड) गरेर निर्यात गर्न सकिन्छ । तर, यसरी गर्दा पनि उत्पादन लागत महंगो हुने भएकाले समस्या आइरहेको छ । नेपालमा ल्याएर रिफाइन्ड गरेर बेच्दा पनि हाम्रो वस्तु महंगो पर्न जान्छ र बिक्दैन । त्यही भएर विभिन्न वस्तुहरू तयारी अवस्थामा ल्याएर बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता छ । उत्पादन लागत कम गर्न उद्योगी व्यवसायीहरूलाई सस्तो ऋणदेखि पूर्वाधार विकासमा सहयोग र सस्तो दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
पहिला पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाऔँ भन्दा पनि पूर्वाधारै आवश्यक पर्छ । भारतमा १ अर्ब ४० करोड र चीनमा पनि त्यति नै हाराहारी जनसंख्या छ । २७०÷२८० करोड जनसंख्याबाट ०.१ प्रतिशत व्यक्ति मात्रै प्रत्येक वर्ष पर्यटकका रुपमा नेपाल भित्र्याउन सक्ने हो भने २८ लाख हुन्छ । सँगै अन्य राष्ट्रबाट आउने पर्यटकका कारण नेपालको उपभोग बढाउँछ । उपभोग बढेपछि उत्पादन बढाउन पनि सहयोग गर्छ ।

अर्थतन्त्रमा ‘चेन इफेक्ट’ पनि हुन्छ । एउटा कुनै क्षेत्र चम्कियो भने अरु धेरै क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ । अहिले जलविद्युत्मा लगानी गरेर बिजुली भारत निर्यात गर्न सक्यौँ भने निर्यात बढ्नुका साथै धेरै जनशक्तिको प्रयोग हुन जान्छ । भारतमा अत्यधिक विद्युत्को माग छ । १० हजार मेगावाट विद्युत् किन्ने भनिसकेको छ । हामीसँग प्रशस्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि समयमै जलविद्युत् उत्पादन गर्न नसकेका कारण ठूलो स्रोत गुमिरहेको छ । त्यसैले हरेक क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत अवरोधहरूलाई नहटाईकन नेपालको अर्थतन्त्र सहज रुपले अघि बढ्न सक्दैन ।

एमआरपी उत्पादनस्थलमै लागू नगरे सम्भव छैन
चेम्बरले आयातित सामानमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) लागू गर्न नसकिने विषय उठाइरहेको छ । किनभने आयातित सामानलाई व्यापारीले फेरि आफ्नो गोदाममा राखेर एमआरपी राख्न सम्भव हुँदैन । एमआरपी २०७५ मा उपभोक्ता संरक्षण ऐनअन्तर्गत आएको थियो । एमआरपीको उद्देश्य २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिन पाइँदैन भन्ने मनसायमा आधारित छ । तर, अहिले २० प्रतिशत नाफाको सीमा हटाइएको छ ।

अहिले एमआरपीको उद्देश्य उपभोक्तालाई सूचित गर्ने हो । नेपाली अर्थतन्त्र आयातमुखी छ । आयातमुखी अर्थतन्त्रमा पनि अन्य देशको तुलनामा नेपालको आयात ज्यादै न्यून हो । आयात थोरै भएका कारण विदेशी उद्योगहरूले हामीलार्ई लेभल टाँसेर सामान दिँदैनन् । यसरी विदेशी उत्पादकहरूले लेभल टाँसेर सामान नदिएपछि आयातकर्ता वा निजी क्षेत्रले कसरी एमआरपी राख्न सक्छ । सामान ल्याएर गोदाममा राखेर एमआरपी टाँस्ने हो भने वस्तुको मूल्य बढ्न जान्छ र त्यसको मार पनि फेरि उपभोक्तालाई नै पर्छ । यसो गर्दा वस्तु बिक्री नहुने सम्भावना रहन्छ । तर, सरकारले भन्सारमै कुनै संयन्त्र बनाएर एमआरपी लागू गरेको खण्डमा निजी क्षेत्र तयार छ । उत्पादकहरूले नै कारखानाबाटै लेभलिङ गरेर पठाएको स्थितिमा सहज हुन्छ तर, त्यसका लागि उत्पादक कम्पनीहरू तयार हुनुपर्छ ।

सरकारले भन्सारमा ‘रिफरेन्स प्राइस’ राखेको छ । सामान आयात गर्दा कसरी आउँछ, अनि भन्सारमा रिफरेन्स प्राइस राखेर कसरी काम हुन्छ । आयातकर्तालाई आफ्नो सामान कुन मूल्यमा बिक्छ भन्ने नै थाहा हुँदैन, अनि कसरी एमआरपी लगाउन सक्छ । पेट्रोलमा के एमआरपीको मूल्य टाँस्न सकिन्छ ? सकिँदैन । यस्ता धेरै स–साना आइटमहरू छन्, जसको एमआरपी राख्न सकिँदैन । एमआरपीको नाममा अहिले जरिवानाहरू लिने काम पनि भइरहेको छ । यसले गर्दा एमआरपीको विषय उछालिएर आपूर्ति घट्ने अवस्था आयो भने फेरि कस्तो अवस्था सिर्जना होला ?

आन्तरिक उत्पादनमा एमआरपी लागू गर्न सहज हुन्छ । तर, त्यसमा पनि पहाडी क्षेत्रमा यातायातको समस्या छ । सिमेन्ट नै हेरौँ न ! हेटौंडामा उत्पादन हुन्छ । नेपालगन्जसम्म पु¥याउन भाडा कति लाग्छ ? अनि त्यही सिमेन्ट जुम्ला पु¥याउँदा कति भाडा पर्छ ? अति आवश्यक वस्तुहरूमा मात्र एमआरपी लागू हुुनुपर्छ । पहिला व्यवसायी र आयातकर्ताहरूको समस्या समाधान गर्नुपर्छ । भोलि लेभलिङ गर्न सकिएन भने प्राइसलिस्ट टाँसेर पनि उपभोक्तालाइ सूचित गराउन सकिन्छ । वेबसाइटमा पनि राख्न सकिन्छ । २०७५ को ऐन लागू गर्दै दनादन जरिवाना ठोक्न थाल्यौँ भने त फेरि समस्या हुन्छ । पूर्वाधारको समस्या समाधान नहुँदासम्म लेभलिङको काम सम्भव हुँदैन तबसम्म उद्यमी÷व्यवसायीहरूले विरोध गरिरहन्छन् ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भन्सार विभागसँग समन्वय गरेर केही समाधान निकाल्ने जनाएको छ । राज्यले समस्या समाधानको बाटो खोज्नु राम्रो हो । विश्वभर जहाँ पनि लेभलिङको काम वस्तु उत्पादन उद्योगले नै गर्छ । नेपालमा आयातको ‘भोल्युम’ कम भएको र आयातकर्ताहरूले खुला बजारबाट ल्याउने भएकाले लेभलिङ गर्न समस्या भएको हो । प्रक्रियागत अप्ठ्यारोलाई बुझेर राज्यले नै सहजीकरण गर्नुपर्छ ।

जेन–जी आन्दोलनपछि निजी क्षेत्रको मनोबल झनै खस्कियो
जेनजी आन्दोलनपछि उद्यमी व्यवसायीहरूको मनोबल थप खस्केको अवस्था छ । बाहिर दह्रो भएको देखाए पनि भित्रभित्रै स्थिति कमजोर भइसकेको छ । अहिले वनको बाघले नखाए पनि मनको बाघले खाइरहेको अवस्था छ । नयाँ उद्यमीहरू उद्योगमा लगानी गर्न हिच्किचाउने अवस्था आएको छ । निजी क्षेत्र फेरि उठ्छ, हामी पछि हट्दैनौँ भनेर निजी क्षेत्रका संगठनहरूले समग्र उद्योगी व्यवसायीहरूको मनोबल बढाउन सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरिरहे पनि व्यवसायीहरू आफूलाई सुरक्षित महशुस गर्नसकेका छैनन् । भोलि कसैले उद्योग लगाउला, नयाँ व्यवसाय गर्ने सोच्ला । फेरि यस्तै स्थिति आइदियो भने के गर्ने भन्ने चिन्ता थपिएको छ ।

आजको दिनमा उद्यमी व्यवसायीको मनोबल उकास्नुपर्ने सबैभन्दा ठूलो चुनौती छ । अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउन उद्यमी व्यवसायीको मनोबल उच्च हुनुपर्छ । त्यसका लागि राजनीतिक स्थायित्व चाहिन्छ । राजनीतिक स्थायित्व नभईकन स्वदेशी लगानी प्रवद्र्धन हुँदैन । विदेशी लगानीको त कुरै छाडौँ । दीर्घकालीन राजनीतिक स्थायित्वपछि बल्ल आर्थिक नीतिहरूको स्थायित्व आवश्यक पर्छ किनभने राजनैतिक र आर्थिक नीतिमा स्थायित्व भएन भने लगानी आउँदैन । आर्थिक नीति स्थिर भयो भने लगानीकर्तालाई ‘मेजर’ परिवर्तन तत्काल हुनेछैन भन्ने विश्वासले ढुक्कसँग लगानी गर्ने स्थिति बन्छ । लगानीमैत्री वातावरण र निजी क्षेत्रमैत्री तथा प्रतिस्पर्धी नीति कार्यान्वयन आएको खण्डमा मात्रै लगानी आउँछ र त्यसले सकारात्मक माहोल सिर्जना गर्दछ ।

सुशासनको विषयमा जेन–जीहरूले अहिले उठाएको विषय निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका हुन् । जेन–जीको माग निजी क्षेत्रले पनि मान्दै आइरहेको छ । निजी क्षेत्रले पनि सुशासन र भ्रष्टाचाररहित वातावरण नै खोजिरहेको हुन्छ । सुशासन र भ्रष्टाचाररहित वातावरण निर्माण गर्न सकियो भने लगानी प्रवद्र्धन हुन्छ । अहिले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित गर्ने गरी काम गर्न खोजिरहेको आभास दिनुभएको छ । यसअघि खस्किँदै गएको अर्थतन्त्रलाई द्रुतगतिमा अगाडि बढाउन उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन उहाँकै अगुवाइमा तयार भएको थियो । आयोगले त्यतिबेला प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सकेमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) वृद्धिदर ८–९ प्रतिशतसम्म हुने अनुमान गरेको थियो । हामी सबै मिलेर लामो छलफल र गृहकार्यपश्चात् तत्कालीन सरकारलाई पेस गरिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा स्वयं आयोगका अध्यक्ष अर्थमन्त्रीका रुपमा भएकाले पनि निजी क्षेत्र केही हदसम्म उत्साहित भएको छ । विषम परिस्थितिहरूलाई झेल्दै अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्नैपर्ने बाध्यता हामीसामु छ । त्यसका लागि सुरक्षाको प्रत्याभूति दिएर लगानीकर्ता, उद्यमी, व्यवसायीको मनोबल उकास्न सबैभन्दा धेरै काम र कर्तव्यबोध सरकारले नै गर्नुपर्छ र आजको प्राथमिकता पनि त्यही हो जस्तो लाग्छ ।

जेन–जी आन्दोलनबाट निजी क्षेत्रको मात्रै अर्बौं सम्पत्ति नोक्सानी भएको छ । जे घटना नहुनुपर्ने थियो, त्यो भइसक्यो । अब त्यसबाट पाठ सिकेर नेपाललाई एउटा आकर्षक गन्तव्य बनाऊँ । विदेशी लगानीलाई भित्र्याऊँ, स्वदेशी लगानी प्रवद्र्धन पनि गरौँ । यस्ता विषय आन्दोलनपश्चात् मात्रै उठाइएको होइन । लामो समयदेखि खस्किँदै गएको अर्थतन्त्र केही समययता अलिकति लयमा फर्किन खोजिरहेको बेला भएको अप्रत्याशित घटनालाई बिर्सेर लयमा फर्काउन सबै पक्षले बाटो खोजौँ । सरकारका नीतिहरूले गर्दा विगत लामो समयदेखि निजी क्षेत्र अत्यन्त पीडित अवस्थामा छ । निजी क्षेत्रलाई सुरक्षा, राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक नीतिहरूको स्थायित्व र लगानीमैत्री वातावरणको चाहिएको छ । अर्थतन्त्र लयमा फर्काउन समय लाग्ला । तर, नसकिने भने होइन ।

राजनीतिक दल र उद्यमी व्यवसायीमा धेरै फरक हुन्छ । उद्योगी व्यवसायी भनेका जोखिम वहन गर्ने क्षमता (रिस्क बियरिङ क्यापासिटी) भएका व्यक्ति हुन् । हाम्रो उद्देश्य भनेको जोखिम लिएर आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने हो । राजनीतिक आकांक्षासँग निजी क्षेत्रको त्यति धेरै मेल खाँदैन । राज्यको नीति जस्तो हुन्छ, त्यही हिसाबले निजी क्षेत्र अगाडि बढ्नुपर्छ । राज्यले भोलि सुविधा दिएन भने निजी क्षेत्रले पनि आर्थिक समृद्धि गर्न सक्दैन । जेन–जी आन्दोलने एउटा नयाँ दिशा प्रदान गरेको छ । आगामी दिनमा निजी क्षेत्र पनि विश्वस्त भएर अगाडि बढ्ने वातावरणलाई पर्खिरहेको छ । हामी आयातमुखी र राजस्वमुखी अर्थतन्त्रमा छौँ । हामीसँग अझै पर्याप्त पूर्वाधार तयार भइसकेको छैन । भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको नाताले नेपालको ‘कस्ट अफ डुइङ बिजनेस’ अझै पनि महँगो छ । भारतले केही समय अगाडि जीएसटी लगायत करका दरहरू परिमार्जन ग¥यो । तर, नेपालमा करका दर परिमार्जनमा कसैको ध्यान गएको छैन । खुला सिमानाका कारण चोरीपैठारीको क्रम रोकिएको छैन ।

आज तपाईंले संसारमा कहाँ के भइरहेको छ, त्यो सहजै हेर्न सक्नुहुन्छ । सोही प्रकारको विकास र व्यक्तिगत आर्थिक वृद्धि पनि नागरिकले खोजिरहेको हुन्छ । त्यसैले अर्थतन्त्रका नीतिहरू कार्यान्वयन भए आर्थिक समृद्धि प्राप्त हुन्छ र यस प्रकारको निराशा हुँदैन । नेपालले अहिले आर्थिक समृद्धिको आधार खोजिरहेको छ । समृद्धिको आधारशिला भनेको लगानी हो । लगानी बढाउन त्यसका अड्चनहरू हटाउनुपर्छ । विदेशी लगानीकर्तालाई सहज प्रवेश र सहज निकास दिनुपर्छ । ‘प्रोफिट रिप्याट्रिएसन’को अवधारणा स्पष्ट हुनुपर्छ । जसले गर्दा विदेशी लगानीकर्ता ढुक्क भएर लगानी ल्याउन उद्यत हुन्छन् । आर्थिक समृद्धि प्राप्त भयो भने नेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति आय माथि जान्छ । प्रतिव्यक्ति आय बढ्दा सबै मानिस खुसी हुन्छन् । अहिले जेन–जी आन्दोलन हुनुको एउटा मूल कारण वा असन्तुष्टिको मुख्य कारण आर्थिक समृद्धि नहुनु हो । आर्थिक समृद्धिबाटै यस्ता विषय र ‘दीर्घकालीन समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ । जेन–जी आन्दोलन तत्कालीन विषय भए पनि हाम्रा यसअघिका समस्याहरू ज्यूँका त्यूँ छन् । जेन–जी आन्दोलनले ती समस्याहरू कसरी समाधान हुन्छ भन्ने अहं प्रश्न उब्जाइदिएको छ ।

• कमलेश कुमार अग्रवाल (अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स)