काठमाडौँ । हिजो हाम्रा मन्त्री दाजुहरुको सम्पत्तिको चर्चा थियो, आज सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ चर्चाको विषय बनेको छ । सरकारले नयाँ वर्ष २०८३ को पहिलो दिन अर्थात बैशाख १ गते प्रमुख ६ दलहरुको घोषणापत्र र चुनावी बाचालाई आधार बनाएर मिश्रित प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ । जहाँ समृद्धिका आधार र देश विकास गर्ने स्पष्ट ‘रोड म्याप’ निर्धारण गरिएको छ । तर, सरकारको यही ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ धेरैका लागि ‘अब देश बन्छ’ भन्ने आश बनेको छ भने केहीका लागि ‘अब देश बन्ने भयो’ भन्ने पिरलो बनेको छ । विरोधकै लागि विरोध गर्नेहरुले १८ बुँदे ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’लाई फेरि विरोध गर्ने नयाँ ‘कन्टेन्ट’का रुपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् । अझ केहीले त ‘गफै हो’ भन्दै आलोचना गर्न समेत सुरु गरिसकेका छन् ।

गफ नै सही, यसपालीको सरकारले कुश्मामा रेल पुर्याउँछौँ भनेको छैन, घरघरमा पाइपमार्फत ग्यास पुर्याउँछौँ भनेको छैन, हावाबाट ३ हजार मेगावाट बिजुली निकाल्छौँ त भनेकै छैन, प्रशान्त र हिन्द महासागरमा नेपालको आफ्नै पानीजहाज सञ्चालन गछौँ भनेको छैन । फेरि सपना त देखायो नि ! भन्नुहोला । सपना देख्नु राम्रो हो तर दिउँसै रात पार्ने सपना देख्नु त ठिक भएन नी ! होइन र ?

अब हेरौँ सरकारले सार्वजनिक गरेको १८ बुँदे ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’मा के छ ?

१. सरकारले आगामी पाँच वर्षमा औसत ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरी प्रतिव्यक्ति आय ३००० डलर पुर्याउने र गरिबीदर १० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । करका दर र सर्तहरू १० वर्षसम्म स्थिर रहने गरी कानुनी प्रत्याभूति गरिनेछ । नेपाललाई वित्तीय पारदर्शिता कायम गरी अन्तर्राष्ट्रिय ‘ग्रेलिष्ट’ बाट मुक्त गराउने प्रतिबद्धता सरकाले व्यक्त गरेको छ ।

२. किसान परिचयपत्रको आधारमा वास्तविक किसानलाई मात्र अनुदान, ऋण र सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउनेको सरकारको लक्ष्य छ । ५ वर्षभित्र थप ३ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने र हरेक स्थानीय तहमा सामुदायिक बीउ बैंक स्थापना गर्ने साथै योगदानमा आधारित किसान पेन्सन लागू गर्ने र किसानलाई क्रेडिट कार्डसहित अनुदान उपलब्ध गराउने सरकारको लक्ष्य छ ।

३. ५ वर्षभित्र पर्यटकको प्रतिव्यक्ति खर्च दोब्बर पार्ने र सन् २०२७ लाई ‘राष्ट्रिय आरोग्य वर्ष’ को रूपमा मनाउने सरकारले लक्ष्य लिएको छ । पोखरा र भैरहवा विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरी विश्वका प्रमुख सहरबाट सिधा उडान गराउने सरकारले लक्ष्य लिएको छ ।

४. आगामी दशकमा ३०,००० मेगावाट विद्युत जडित क्षमताको लक्ष्य हासिल गरिनेछ । नेपाललाई दक्षिण एसियाको स्वच्छ ऊर्जा निर्यात हबको रूपमा विकास गर्ने पनि सरकारले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

५. खानीबाट प्राप्त लाभांशको हिस्सा स्थानीय समुदायले पाउने व्यवस्था गरिनेछ । वातावरण विनास नहुने गरी ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको उत्खनन गरी आन्तरिक उपयोग र निर्यात गरिनेछ ।

६. राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा नतिजामुखी समयबद्ध कार्ययोजना लागू गरिनेछ । महेन्द्र राजमार्गलाई तीन वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा स्तरोन्नति गरिने भनिएको छ । यसले वर्षौंदेखि ‘बन्छ, बन्छ’ भनेर नबन्दा नागरिकले खेप्नुपर्ने सास्ती अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ । त्यतिमात्र होइन, बिग्रिएको सडक पूर्वाधारकै कारण वर्षेनी सयौँले अकालमै ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने पनि विश्वास गरिएको छ ।

७. आगामी पाँच वर्षमा १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने र ‘’ मोडल विकास गर्ने सरकारले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । रिमोट वर्क र डिजिटल रोजगारीलाई बढावा दिन कानुनी संशोधन गर्ने पनि सरकारले लक्ष्य लिएको छ ।

८. सरकारको प्रतिबद्धतामा शिक्षक तथा प्राध्यापकहरूको राजनीतिक आबद्धतालाई पूर्णतः निषेध गरिने भनिएको छ । राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा उल्लेख गरिएको यही बुँदा अहिले धेरैका लागि टाउको दुखाईको विषय बनेको छ । राजनीति गर्न नपाइने भएपछि शिक्षकको आवरणमा राजनीतिको खोल ओढेकाहरु रोइलो गर्न व्यस्त छन् । हेक्का रहोस्, सबै होइन, अधिकांशको हकमा शिक्षक कम, नेता बढी हुँदा शिक्षण संस्था र शैक्षिक क्षेत्र बिग्रिएको सत्य हो । जसलाई जे गर्न जिम्मेवारी दिइएको हो, उसले त्यही गर्ने हो, नगरे जिम्मेवारी त्यागेर जे गर्न मन लाग्छ त्यही गर्ने हो । शिक्षकको काम पढाउने हो, राजनीति गर्ने होइन । अर्कोतर्फ सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेटको हिस्सा २०८८ सम्ममा ८ प्रतिशत पुर्याउने, ‘एक नागरिक, एक डिजिटल स्वास्थ्य प्रोफाइल’, लागू गर्ने, जलन पीडितको निःशुल्क उपचार गराउने पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । जुन स्वागतयोग्य नै छ ।

९. डढेलो निगरानीका लागि ड्रोन र स्याटेलाइट प्रविधिको प्रयोग गरिनेछ । जलवायु न्यायको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सशक्त रूपमा उठाइने छ ।

१०. २०४६ सालपछि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने सरकारले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । सरकारी सेवाभित्रको दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने पनि सरकारको प्रतिबद्धता छ । सरकारको यो कदमले गैरकानूनी रुपमा अकुत कमाएका र ट्रेड युनियनका नाममा सिन्डकेटको जालो बुनेर बेला बेला बेफ्वाँकको रोइलो गर्नेहरु बाहेक सबै खुसी नै छन् ।

११. संघीय मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ कायम गरिनेछ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा ‘टाइम कार्ड’ लागू गरिनेछ भने ५ वर्षभित्र २५ प्रतिशत नयाँ जनशक्ति भित्र्याउने सरकारले लक्ष्य लिएको छ ।

१२. सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गर्ने र आईटी पार्कहरूको विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । कक्षा १२ सम्म आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) र डिजिटल साक्षरता अनिवार्य गरिने राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ ।

१३. समान कामको समान ज्याला सुनिश्चित गर्ने र अपाङ्गता भएका नागरिकका लागि विशिष्टीकृत राष्ट्रिय निकाय गठन गर्ने सरकारले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

१४. नेपाललाई ‘बफर स्टेट’ बाट ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’ को रूपमा रूपान्तरण गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । ‘नेपाल प्रथमः नेपाली प्रथम’ को अवधारणालाई कूटनीतिको केन्द्रमा राखिनेछ ।

१५. नेपाली डायस्पोराको ज्ञान, सीप र पूँजीको उपयोग गर्दै गैरआवासीय नेपालीलाई ‘सुप्रिम अर्गानिक इन्भेष्टर’ को मान्यता दिने र मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्ने भनिएको छ ।

१६. खेल प्रशासनमा राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने र नेपाललाई दक्षिण एसियाको खेलकुद हब बनाउने सरकारको लक्ष्य छ । सरकारको यो कदमले राजनीति र दलीयकरणले गिजोलिएको खेल क्षेत्रको सफाई र समृद्धि हुनेमा विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।

१७. विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि एआईको प्रयोग र सुरक्षित एकीकृत बस्ती स्थानान्तरण गरिनेछ ।

१८. सहकारी, मिटरब्याज र लघुवित्तलाई सुधारको बाटोमा लगिनेछ । सहकारी पीडितको बचत सुरक्षाका लागि एकीकृत बचत सुरक्षा कोष स्थापना गरिनेछ भने मिटरब्याज र अनुचित लेनदेनलाई आर्थिक अपराधको रूपमा परिभाषित गरी न्यायिक छानबिन गर्ने सरकारले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

सरकारको १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा ‘यो चाहिँ गफजस्तो भयो’ भन्ने कुनै लाग्यो ? एटलिष्ट मलाई चाहिँ लागेन । पूरा गर्न नसकिने र नहुने लक्ष्य प्रायः कमै छन् । अलि अलि पूरा हुँदैन कि भन्ने लागेकाको पनि ‘रोड म्याप’ तयार हुनेछ । बाँकी सबै गज्जब नै छन् । अब दलको झोला बोक्न नपाइने भो भन्ने पीरले सातायो भने त्यो बेग्लै कुरा भयो, तर सरकारको लक्ष्य र प्रतिबद्धता नागरिकको हितमा छन् भन्ने कुरामा धेरै शंका गरिरहनुपर्ने केही देखिँदैन । भ्यु टावर बनाउने र भ्यु टावरका नाममा रुख भन्दा पनि होँचा, परालका टौवाजस्ता संरचना बनाएर बजेट कुम्ल्याउने योजनालाई स्थान नदिएकोमा सरकारलाई धन्यवाद । प्रतिबद्धतामा उल्लेख गरिएका बुँदाहरु ‘इफ बट’ केही नभनी कार्यान्वयन होउन् । थप्नुपर्ने र गर्नुपर्ने अन्य विषय पनि छन्, त्यसमा बिस्तारै खबरदारी गर्दै गरौँला । अहिलेलाई यति भनौँ, अघि बढ सरकार, राम्रा काममा जनता तिम्रो साथमा छन् ।