काठमाडौँ । सहकारी संस्थाहरुले १३ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने भएका छन् । सहकारी विभागले १३ प्रतिशत ब्याजदर तोकेसँगै सहकारी संस्थाहरुले सो भन्दा धेरै ब्याज लिन नपाउने भएका हुन् ।

यसअघि सहकारीहरुको सन्दर्भ ब्याजदर १६ प्रतिशत थियो । तर, सहकारी विभागले सन्दर्भ ब्याजदर ३ प्रतिशतले घटाएर १३ प्रतिशतमा झारेको छ ।

विभागले घटाएको सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर असोज १ गतेदेखि लागु हुनेछ । योसँगै अब सहकारीले कारोबारको अवस्था र आवश्यकताको विश्लेषण गरेर ब्याजदरको सीमा १३ प्रतिशत भन्दा कम हुनेगरी तोक्नुपर्नेछ ।

त्यस्तै, विभागले सहकारी संस्थाले हर्जाना लिने निर्णय गरेको अवस्थामा असुल हुन बाँकी ब्याज रकममा ५ प्रतिशत भन्दा बढी हर्जाना लिन नपाइने पनि व्यवस्था गरेको छ ।

अर्कोतर्फ सहकारीले ऋणीसँग प्रशासनिक शुल्क, सेवा शुल्क, नवीकरण शुल्क, फारम दस्तुर लगायतका कुनै पनि शीर्षकमा थप रकम लिन नपाउने पनि व्यवस्था विभागले गरेको छ । विभागले यी व्यवस्थाहरु पालना गर्न सहकारी संस्थाहरुलाई निर्देशन दिएको छ । व्यवस्था पालना नगरे कारवाही गर्ने पनि विभागले चेतावनी दिएको छ ।