काठमाडौं । संघीय संसद्को अर्थ समितिले नयाँ धितोपत्रसम्बन्धी विधेयक तत्काल तर्जुमा गरी संसद्मा प्रस्तुत गर्न सरकार र नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) लाई निर्देशन दिएको छ ।

पुँजी बजारका सरोकारवालासँगको छलफलपछि समितिले नेपालको पुँजी बजारलाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री, व्यवस्थित, पारदर्शी, विश्वसनीय तथा लगानीमैत्री बनाउन नयाँ कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।

समितिका सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीले धितोपत्र निष्कासन, सूचीकरण, बजार सञ्चालन तथा नियमनदेखि लगानीकर्ताको हित संरक्षणसम्म सम्बन्धित निकायको भूमिका, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता स्पष्ट हुने गरी विधेयक ल्याउन निर्देशन दिइएको जानकारी दिएका छन् ।

समितिले आईपीओ निष्कासनअघि कम्पनीको पुँजी पर्याप्तता, प्रविधि, नेटवर्थ, वासलात र प्रतिफललगायतका आधारमा कम्पनीको स्तरीकरण तथा प्राथमिकीकरण गर्न सेबोनलाई निर्देशन दिएको छ । संस्थापकले धारण गर्नुपर्ने शेयर स्वामित्वसम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्नसमेत भनिएको छ ।

त्यस्तै, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पुनर्संरचना प्रक्रिया तीव्र बनाउन तथा अनलाइन ट्रेडिङ, नेटवर्क र डाटा प्रणालीमा देखिने अवरोध समाधान गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ। प्रविधिको स्तरोन्नतिसँगै साइबर सुरक्षाको उच्चतम प्रत्याभूति गर्न अर्थ मन्त्रालय, सेबोन र नेप्सेलाई भनिएको छ ।

दोस्रो बजारमा हुने कृत्रिम चलखेल नियन्त्रण गर्न पनि समितिले कडाइ गर्न भनेको छ । कर्नरिङ, सर्कुलर ट्रेडिङ तथा ‘पम्प एन्ड डम्प’ लगायतका गतिविधिको सघन निगरानी गरी संलग्न व्यक्ति वा कम्पनीमाथि तत्काल कारबाही गर्न सेबोन र नेप्सेलाई निर्देशन दिइएको छ ।

यसैगरी, नेप्से र सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पद लामो समयदेखि रिक्त रहेको भन्दै तत्काल पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।